“कायद्यापेक्षा पोलीस मोठे नाहीत; अटक करण्यापूर्वी कायद्याचे पालन करा!”

BNSS कलम 35 बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र पोलिसांना महत्त्वपूर्ण संदेश; नोटीस देतानाच अटक करणे बेकायदेशीर

मुंबई : अटक करण्याचा पोलिसांना कायद्याने अधिकार दिलेला असला, तरी त्या अधिकाराचा वापर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच करावा लागतो, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 10 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या महत्त्वपूर्ण आदेशातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दोन भावांना BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस देतानाच अटक केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणेला कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याबाबत निर्देश दिले.

नेमके प्रकरण काय?

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी 24 आणि 20 वर्षांच्या दोन भावांना BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस बजावली. मात्र, उपलब्ध न्यायालयीन नोंदीनुसार ज्या तारीख व वेळेला नोटीस बजावण्यात आली, त्याच तारीख व वेळेला दोघांना अटक करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मिलिंद एन.जाधव यांच्या एकलपीठाने 10 सप्टेंबर 2026 रोजी या अटकेचा कायदेशीर तपास केला आणि संबंधित अटक बेकायदेशीर ठरवली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश निबंधक जनरल यांना देण्यात आले. 

BNSS कलम 35(3) म्हणजे काय?

BNSS कलम 35(3) अंतर्गत,एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्ह्याबाबत वाजवी तक्रार, विश्वसनीय माहिती किंवा संशय असला, परंतु त्या व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक नसल्याचे पोलिसांना वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीला चौकशीसाठी हजर राहण्याची लेखी नोटीस देण्याची तरतूद आहे.

म्हणजेच,नोटीस ही केवळ औपचारिकता नसून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे.

नोटीस मिळाल्यानंतर काय?

कलम 35(4) नुसार नोटीस मिळालेल्या व्यक्तीवर नोटीसमधील अटींचे पालन करण्याचे कर्तव्य आहे.

त्यानंतर कलम 35(5) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संबंधित व्यक्ती नोटीसचे पालन करत असेल आणि तपासात सहकार्य करत असेल, तर केवळ पोलिसांच्या इच्छेने तिला अटक करता येत नाही. अटक आवश्यक असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्याला वाटत असल्यास त्यासाठी कारणे नोंदवणे आवश्यक आहे.

कलम 35(6) मध्ये काय आहे?

नोटीस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने नोटीसमधील अटींचे पालन केले नाही किंवा आपली ओळख सांगण्यास नकार दिला, तर कलम 35(6) अंतर्गत अटकेची तरतूद आहे.

मात्र, नोटीसचे पालन न केल्याने अटक आपोआप होत नाही. अटक तपासासाठी आवश्यक आहे का, याचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेली भूमिका  15 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation प्रकरणात BNSS कलम 35 संदर्भातील कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कलम 35(3) ची नोटीस हा नियम आहे, तर अटक हा अपवाद आहे. तसेच अटक ही केवळ तपासासाठी आवश्यक असल्यास आणि कायद्यातील निर्धारित अटी पूर्ण झाल्यासच केली जावी.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की,अटक ही पोलिसांसाठी अनिवार्य कृती नसून वैधानिक अधिकार आहे; त्यामुळे अटक करण्यापूर्वी “अटक करणे खरोखर आवश्यक आहे का?” याचा विचार पोलिस अधिकाऱ्याने करणे अपेक्षित आहे.

नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण महत्त्वाचे - अटक ही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर थेट परिणाम करणारी कारवाई असल्याने तिच्यासाठी कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने BNSS कलम 35 मधील या संरक्षणांचा संबंध संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मधील जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी जोडला आहे. त्यामुळे “नोटीस देणे आणि त्याच क्षणी अटक करणे” ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया ठरू नये; नोटीसचा उद्देश आणि त्यामागील कायदेशीर संरक्षण प्रत्यक्षात प्रभावी राहणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाची कायदेशीर बाब - एक दुरुस्ती महत्त्वाची आहे: आपण उल्लेख केलेल्या BNSS कलम 35(3), 35(4) आणि 35(6) सोबत कलम 35(5) देखील या विषयात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण नोटीसचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीच्या अटकेवर कलम 35(5) थेट मर्यादा घालते. 

त्यामुळे बातमीमध्ये “कलम 35(3), 35(4), 35(5) आणि 35(6)” असा पूर्ण संदर्भ देणे अधिक अचूक ठरेल.

कायद्याचा संदेश स्पष्ट या प्रकरणातून एक मूलभूत बाब पुन्हा अधोरेखित होते - अटक करण्याचा अधिकार म्हणजे मनमानी अटक करण्याचा अधिकार नाही.

नोटीस देण्याची परिस्थिती असेल तर कायद्याने सांगितलेली प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. अटक आवश्यक असल्यास त्यासाठी कायदेशीर निकष आणि कारणांची पूर्तता करावी लागते. कायद्यापेक्षा कोणतीही यंत्रणा मोठी नाही आणि नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे संविधानाने संरक्षित केलेले मूलभूत मूल्य आहे.

“अटक करा पण आधी कायदा पाळा!”  ही बातमी 10 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर तसेच BNSS कलम 35 संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध निर्णयांवर आधारित आहे. प्रत्येक प्रकरणातील अटकेची वैधता त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती,गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पोलिसांनी नोंदवलेली कारणे यावर अवलंबून असते.