डिजिटल माध्यमांची वाढती व्याप्ती आणि पत्रकारितेपुढील नवे कायदेशीर आव्हान

अनधिकृत डिजिटल माध्यमांपासून AI निर्मित पत्रकारितेपर्यंत; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,माध्यमांची जबाबदारी आणि प्रशासनाची भूमिका

विशेष लेख : ॲड.अद्वैत चव्हाण 

आज पत्रकारिता केवळ कागदावर छापून वाचकांच्या हातात पोहोचणाऱ्या वर्तमानपत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. इंटरनेट,स्मार्टफोन आणि सोशल मीडिया यांच्या अभूतपूर्व विस्तारामुळे बातमी निर्माण करण्याची, प्रकाशित करण्याची आणि ती समाजापर्यंत पोहोचविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया बदलली आहे. पूर्वी एखादी बातमी प्रसिद्ध होण्यासाठी पत्रकार, वृत्तसंस्था, संपादक, मुद्रणालय आणि वितरण व्यवस्था या संपूर्ण साखळीची आवश्यकता होती. आज एका मोबाईल फोनच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती घटना चित्रित करू शकते, त्यावर भाष्य करू शकते आणि काही क्षणांत ती माहिती हजारो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते. तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेली ही सुलभता लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. सामान्य नागरिकालाही आपला प्रश्न मांडण्याचे आणि सार्वजनिक चर्चेत सहभागी होण्याचे व्यासपीठ मिळाले आहे. मात्र माहिती प्रसारित करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांच्या हातात गेल्यानंतर त्या माहितीची सत्यता, विश्वसनीयता आणि कायदेशीर जबाबदारी यांचे प्रश्नही तितकेच गंभीर झाले आहेत.

आज महाराष्ट्रातील अनेक शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत विविध स्वरूपातील न्यूज पोर्टल्स, YouTube न्यूज चॅनेल्स, Facebook Pages आणि इतर डिजिटल माध्यमे कार्यरत आहेत. यातील अनेक माध्यमे स्थानिक प्रश्नांना वाचा फोडतात, प्रशासनातील त्रुटी निदर्शनास आणतात, सामान्य नागरिकांच्या समस्या मांडतात आणि शासनाच्या कामकाजावर सार्वजनिक नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात. लोकशाही व्यवस्थेत अशा स्वतंत्र माध्यमांचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. तथापि, दुसऱ्या बाजूला माध्यमाच्या नावाचा, पत्रकार या ओळखीचा किंवा न्यूज या संकल्पनेचा गैरवापर करणारी काही अनधिकृत, अप्रमाणित किंवा दिशाभूल करणारी डिजिटल माध्यमेही वाढत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ माध्यमविरोधी किंवा माध्यमसमर्थक अशा दोन टोकांच्या भूमिकेतून न पाहता त्याचा घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत विचार करणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम एक महत्त्वाचा कायदेशीर भेद स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. छापील वृत्तपत्र आणि डिजिटल न्यूज माध्यम ही भारतीय कायद्यानुसार एकच संकल्पना नाही. Press and Registration of Periodicals Act, 2023 अंतर्गत येणाऱ्या मुद्रित periodical किंवा वृत्तपत्राच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था आहे. Press Registrar General of India या वैधानिक यंत्रणेमार्फत या क्षेत्राचे नियमन केले जाते. त्यामुळे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या मुद्रित periodical साठी कायद्यानुसार आवश्यक registration न करता प्रकाशन करणे हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीने केवळ YouTube वर बातम्यांचे व्हिडिओ प्रसारित केले म्हणून त्या माध्यमाला आपोआप मुद्रित वृत्तपत्राच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येणार नाही. म्हणूनच केवळ PRGI नोंदणीचा अभाव हा प्रत्येक YouTube न्यूज चॅनेलला बेकायदेशीर ठरविण्याचा स्वतंत्र आणि सार्वत्रिक आधार होऊ शकत नाही.

याचा अर्थ डिजिटल माध्यम कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे, असा मात्र अजिबात होत नाही. डिजिटल news आणि current affairs content साठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत लागू असलेली स्वतंत्र नियामक चौकट आहे. Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मधील लागू तरतुदी digital news publishers च्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यामुळे माध्यमाचे स्वरूप डिजिटल झाले म्हणून त्याच्यावर कायदेशीर जबाबदारी उरत नाही, असा दावा करता येणार नाही. उलट, डिजिटल माध्यमाची पोहोच, प्रसाराचा वेग आणि माहितीचे पुनर्प्रसारण करण्याची क्षमता लक्षात घेता तथ्य पडताळणी, तक्रार निवारण, संपादकीय जबाबदारी आणि लागू कायदेशीर compliance यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

येथे अनधिकृत माध्यम आणि बेकायदेशीर माध्यम यांच्यातील मूलभूत फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या माध्यमाकडे विशिष्ट प्रकारची नोंदणी नाही म्हणून त्या माध्यमाने केलेली प्रत्येक कृती आपोआप गुन्हा ठरत नाही. त्याचप्रमाणे एखादे माध्यम स्वतःला न्यूज चॅनेल म्हणते म्हणून त्याला कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर प्रतिरक्षा प्राप्त होत नाही. माध्यमाच्या नावापेक्षा त्याची प्रत्यक्ष कृती, त्याचा उद्देश, प्रकाशित केलेली सामग्री आणि त्या सामग्रीचा कायदेशीर परिणाम यांचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे.

जर एखादी व्यक्ती स्वतःची ओळख खोटी पद्धतीने पत्रकार म्हणून करून देत असेल, बनावट ओळखपत्र वापरत असेल, एखाद्या मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थेशी संबंध असल्याचा असत्य दावा करत असेल, खोटी माहिती जाणीवपूर्वक प्रसारित करत असेल, एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करत असेल किंवा माध्यमाच्या नावाखाली कोणावर अनुचित दबाव निर्माण करत असेल, तर त्या कृतींवर लागू असलेल्या फौजदारी, दिवाणी किंवा इतर कायद्यांनुसार स्वतंत्र कारवाईचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पत्रकारिता हे नाव स्वतःमध्ये कायदेशीर संरक्षणाचे कवच नाही.

याच पार्श्वभूमीवर डिजिटल माध्यमासमोरील सर्वात नवे आणि गंभीर आव्हान म्हणजे Artificial Intelligence अर्थात AI च्या साहाय्याने तयार होणारी पत्रकारिता.

AI आणि पत्रकारितेतील मानवी जबाबदारीचा प्रश्न

Artificial Intelligence ने पत्रकारिता आणि माहिती निर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. बातमीचे प्राथमिक स्वरूप तयार करणे, भाषांतर करणे, transcription करणे, headline सुचविणे, मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे वर्गीकरण करणे आणि लेखनाची प्राथमिक मांडणी करणे यासाठी AI हे अत्यंत प्रभावी साधन ठरू शकते. तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर केल्यास पत्रकारांचा वेळ वाचू शकतो आणि माहितीच्या प्रक्रियेला वेग मिळू शकतो. परंतु याच साधनाचा अतिरेकी किंवा अनियंत्रित वापर पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.

आज काही ठिकाणी AI हा पत्रकाराचा सहाय्यक न राहता पत्रकाराच्या भूमिकेची जागा घेण्याच्या दिशेने वापरला जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. एखाद्या घटनेविषयी सोशल मीडिया पोस्ट, काही जुने संदर्भ किंवा प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली की त्यावर आधारित AI च्या माध्यमातून काही मिनिटांत आकर्षक मथळ्यासह संपूर्ण लेख तयार होऊ शकतो. भाषेच्या दृष्टीने तो लेख अत्यंत प्रभावी असू शकतो. मात्र भाषेची सफाई ही तथ्यात्मक अचूकतेची हमी नाही.

AI कडून तयार होणाऱ्या मजकुरामध्ये चुकीचे तथ्य, अपूर्ण संदर्भ, चुकीचे अर्थ किंवा अस्तित्वात नसलेल्या स्रोतांचा उल्लेख निर्माण होण्याची शक्यता असते. AI ला एखाद्या घटनेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करता येत नाही. तो घटनास्थळी जाऊन साक्षीदारांशी संवाद साधत नाही. संबंधित व्यक्तीच्या कथनातील विसंगतीचा मानवी अनुभवातून विचार करू शकत नाही. एखाद्या दस्तऐवजाचा सामाजिक आणि कायदेशीर संदर्भ स्वतःच्या जबाबदारीवर ठरवू शकत नाही. त्यामुळे AI ने तयार केलेला मजकूर हा स्वतःमध्ये पडताळलेली बातमी समजणे योग्य ठरणार नाही.

पत्रकारितेचे मूल्य केवळ शब्दांची सुंदर मांडणी करण्यात नसते. पत्रकारितेचे मूळ मूल्य सत्य शोधण्यात, तथ्य पडताळण्यात आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याचा संदर्भ समजावून सांगण्यात असते. पत्रकार एखाद्या घटनेची अनेक बाजूंनी माहिती घेतो, अधिकृत कागदपत्रे तपासतो, संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे जाणून घेतो आणि त्यानंतर बातमी प्रकाशित करतो. ही प्रक्रिया केवळ भाषिक नाही; ती बौद्धिक, नैतिक आणि अनेक वेळा कायदेशीर स्वरूपाची असते.

यामुळे AI च्या संदर्भात मूलभूत प्रश्न असा नाही की बातमी AI ने लिहिली की पत्रकाराने. खरा प्रश्न असा आहे की त्या बातमीतील तथ्यांची अंतिम पडताळणी कोणी केली आणि त्याची कायदेशीर जबाबदारी कोणी स्वीकारली? AI हे साधन म्हणून वापरण्यास कोणताही तत्त्वतः विरोध असण्याचे कारण नाही; मात्र अंतिम प्रकाशित सामग्रीसाठी मानवी संपादकीय नियंत्रण आवश्यक आहे.

कायदेशीर बातम्यांच्या बाबतीत हा मुद्दा आणखी संवेदनशील होतो. FIR म्हणजे दोषसिद्धी नाही. अटक म्हणजे व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. आरोपपत्र दाखल होणे म्हणजे न्यायालयाने आरोप सिद्ध केले असा अर्थ होत नाही. आरोप निश्चित होणे आणि दोषसिद्धी होणे या दोन वेगळ्या न्यायालयीन अवस्था आहेत. जामीन नाकारला म्हणून आरोपी दोषी ठरत नाही. डिस्चार्ज, acquittal, conviction आणि bail यांचे कायदेशीर परिणाम वेगवेगळे आहेत. एखाद्या न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ न समजता AI च्या साहाय्याने headline तयार करून ती बातमी प्रकाशित केली तर संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला अन्यायकारक धक्का पोहोचू शकतो.

म्हणूनच AI-assisted journalism साठी एक स्पष्ट तत्त्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. AI पत्रकाराला सहाय्य करू शकतो; परंतु पत्रकाराच्या कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीची जागा घेऊ शकत नाही. भविष्यात AI चा वापर वाढणारच आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करण्यापेक्षा पत्रकारांना AI literacy, fact verification आणि source authentication यांचे प्रशिक्षण देणे अधिक आवश्यक आहे.

डिजिटल पत्रकारितेसमोरील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे वेग आणि सत्य यांच्यातील संघर्ष. सर्वप्रथम बातमी देण्याच्या स्पर्धेत अनेकदा बातमीची सत्यता तपासण्यापेक्षा ती सर्वप्रथम प्रकाशित करण्याला महत्त्व दिले जाते. सोशल मीडिया पोस्ट, व्हायरल व्हिडिओ किंवा अपूर्ण माहितीवर आधारित बातमी काही मिनिटांत प्रकाशित केली जाते. नंतर ती माहिती चुकीची असल्याचे लक्षात आले तरी पहिल्या चुकीच्या बातमीचा परिणाम थांबत नाही. डिजिटल जगात चुकीची माहिती वेगाने पसरते; मात्र त्याची दुरुस्ती त्याच वेगाने प्रत्येक वाचकापर्यंत पोहोचेलच असे नाही.

त्यामुळे आजच्या पत्रकारितेसाठी एक साधे पण अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व आहे: पहिले सत्य, नंतर वेग. बातमी काही मिनिटे उशिरा आली तरी चालेल; परंतु ती चुकीची प्रथम येणे ही पत्रकारितेची गंभीर त्रुटी आहे.

प्रशासन, नागरिक आणि माध्यमांची कायदेशीर जबाबदारी

या बदलत्या परिस्थितीत प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहे. प्रशासनाने डिजिटल माध्यमांविषयी ना अतिरेकी सहिष्णुता दाखवावी, ना अतिरेकी दडपशाही. प्रत्येक टीकात्मक बातमीला अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर ठरविणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक चौकटीशी विसंगत ठरू शकते. त्याचवेळी माध्यमाच्या नावाखाली खोटी ओळख, धमकी, आर्थिक दबाव, बदनामी किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कृतींकडे दुर्लक्ष करणेही प्रशासनाच्या कर्तव्याशी सुसंगत ठरणार नाही.

प्रशासनाने सर्वप्रथम माध्यमाच्या स्वरूपाऐवजी त्याच्या कृतीचे परीक्षण केले पाहिजे. एखाद्या YouTube चॅनेलकडे PRGI registration नाही एवढेच कारण पुरेसे मानून त्याच्यावर कारवाई करणे योग्य नाही, जर ते मुद्रित periodical म्हणून कार्यरत नसेल. परंतु त्याच माध्यमाने कोणतेही स्वतंत्र कायदेशीर उल्लंघन केले असल्यास त्याचा तपास करून लागू कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे.

प्रशासनाची दुसरी महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अधिकृत माहितीचा वेळेवर आणि पारदर्शक प्रसार. अनेक वेळा अप्रमाणित बातम्यांना वाव मिळण्याचे कारण अधिकृत माहिती उपलब्ध नसणे हे असते. पोलीस विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय यंत्रणांनी महत्त्वाच्या घटनांबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध करून दिल्यास अफवा आणि अपूर्ण माहितीचा प्रसार कमी करता येतो. माहितीचा अभाव हा अफवांसाठी सुपीक जमीन असतो.

पत्रकारांची ओळख तपासताना प्रशासनानेही कायदेशीर विवेक वापरणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती स्वतःला पत्रकार म्हणून सादर करत असेल तर ती कोणत्या माध्यमाचे प्रतिनिधित्व करते, त्या माध्यमाची ओळख काय आहे आणि त्याचे प्रतिनिधित्व वास्तविक आहे का, याची पडताळणी करणे प्रशासनाला शक्य आहे. मात्र पारंपरिक press accreditation card नसल्यामुळे प्रत्येक डिजिटल पत्रकाराला आपोआप अपात्र ठरविणेही योग्य ठरणार नाही. मान्यता, नोंदणी, पत्रकारिता आणि digital content creation या स्वतंत्र संकल्पना आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना या कायदेशीर भेदांची स्पष्ट समज असणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने एखाद्या माध्यमावर कारवाई करताना त्यामागील वैधानिक आधार स्पष्ट असणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः online content blocking किंवा restriction चा प्रश्न असेल तर Information Technology Act, 2000 मधील लागू तरतुदी, सक्षम प्राधिकरण,कारणे आणि निर्धारित प्रक्रिया यांचा विचार करावा लागतो. सरकारची टीका केली म्हणून कोणतेही माध्यम आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. तसेच माध्यम असल्याचा दावा केला म्हणून कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. कायद्याचे राज्य हे माध्यमस्वातंत्र्य आणि प्रशासनिक अधिकार या दोघांवर समानपणे लागू होते.

नागरिकांची भूमिका यापेक्षा कमी महत्त्वाची नाही. आज प्रत्येक नागरिक हा संभाव्य information distributor आहे. WhatsApp वर आलेली माहिती forward करणे, YouTube व्हिडिओची link पुढे पाठविणे किंवा Facebook वर एखादा आरोप share करणे या कृती दिसायला साध्या असल्या तरी त्यांचा सामाजिक परिणाम मोठा असू शकतो. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गंभीर आरोप करणारी माहिती सत्यता तपासल्याशिवाय पुढे प्रसारित करणे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवू शकते.

नागरिकांनी माध्यमाचे नाव, logo, followers किंवा views यांना सत्यतेचे प्रमाणपत्र मानू नये. एखादा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला म्हणून तो सत्य ठरत नाही. एखाद्या पोस्टला हजारो likes मिळाले म्हणून ती तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक ठरत नाही. प्रसिद्धी आणि विश्वसनीयता या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. डिजिटल साक्षरतेचा अर्थ केवळ इंटरनेट वापरता येणे नाही; तर इंटरनेटवरील माहितीचे सत्य-असत्य तपासता येणे हा त्याचा अधिक महत्त्वाचा भाग आहे.

या संदर्भात नोंदणीकृत, मान्यताप्राप्त आणि व्यावसायिक पत्रकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक पत्रकारितेची प्रतिष्ठा कमी होऊ नये, यासाठी पत्रकारांनी स्वतःचे व्यावसायिक मानदंड अधिक उंचावले पाहिजेत. बातमीचा स्रोत, तथ्य पडताळणी,संबंधित व्यक्तीची बाजू, कायदेशीर संज्ञांचा अचूक वापर आणि बातमीच्या संभाव्य परिणामांचा विचार या बाबी पत्रकारितेच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या आहेत.

नोंदणीकृत पत्रकारांनी डिजिटल माध्यमांकडे केवळ स्पर्धक म्हणून पाहण्याची गरज नाही. YouTube, न्यूज पोर्टल आणि सोशल मीडिया ही आधुनिक पत्रकारितेची साधने आहेत. प्रश्न माध्यमाचा नाही,तर त्या माध्यमाच्या वापराचा आहे. पारंपरिक पत्रकारितेतील तथ्यनिष्ठता आणि डिजिटल माध्यमातील वेग यांचा योग्य संगम साधला तर अधिक प्रभावी पत्रकारिता निर्माण होऊ शकते.

त्याचप्रमाणे AI च्या वापराबाबतही व्यावसायिक पत्रकारांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. AI मुळे पत्रकारांची भूमिका संपणार नाही; मात्र पत्रकाराची भूमिका बदलणार आहे. भविष्यात पत्रकाराला माहिती गोळा करण्याबरोबरच AI कडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी करणे,deepfake आणि synthetic content ओळखणे,स्रोताची विश्वसनीयता तपासणे आणि AI-generated मजकुरातील संभाव्य चुका शोधणे ही कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील.

न्यूज पोर्टलच्या मालकांची आणि संपादकांची जबाबदारी याहून अधिक आहे. AI च्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात लेख तयार करून वेबसाइट भरली म्हणजे पत्रकारिता होत नाही. वाचकाला अधिक content देणे आणि अधिक विश्वसनीय information देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. Quantity of content cannot substitute quality of journalism. AI च्या साहाय्याने तयार झालेल्या प्रत्येक संवेदनशील बातमीची मानवी पडताळणी, आवश्यक त्या ठिकाणी source verification आणि editorial approval असणे आवश्यक आहे.

विशेषतः गुन्हेगारी,न्यायालयीन,राजकीय आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित बातम्यांसाठी अतिरिक्त काळजी आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप करणारी बातमी प्रसिद्ध करताना त्या व्यक्तीची बाजू घेणे,उपलब्ध दस्तऐवज तपासणे आणि न्यायालयीन स्थिती अचूकपणे मांडणे ही पत्रकारितेची जबाबदारी आहे. सनसनाटी headline मुळे views वाढू शकतात; परंतु चुकीच्या headline मुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर कायमस्वरूपी परिणाम होऊ शकतो.

माध्यमस्वातंत्र्य,कायद्याचे राज्य आणि भविष्यातील पत्रकारिता - भारतीय संविधानाच्या Article 19(1)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण प्राप्त आहे. स्वतंत्र आणि निर्भय माध्यम हे लोकशाही व्यवस्थेचे आवश्यक अंग आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य निरंकुश नाही. Article 19(2) मध्ये नमूद केलेल्या घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन राहून या अधिकाराचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे माध्यमस्वातंत्र्याचा अर्थ कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही अप्रमाणित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा अमर्याद अधिकार असा होऊ शकत नाही.

त्याच वेळी प्रशासनानेही माध्यमस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक महत्त्वाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या माध्यमाने प्रशासनाच्या कामकाजावर टीका केली म्हणून ते माध्यम शत्रुत्वाचे किंवा बेकायदेशीर आहे, असा दृष्टिकोन लोकशाहीसाठी घातक आहे. पत्रकाराचे काम केवळ शासनाच्या निर्णयांची माहिती देणे नाही; तर आवश्यक तेथे प्रश्न विचारणे, विसंगती दाखविणे आणि सार्वजनिक हिताच्या बाबी प्रकाशात आणणे हेही त्याचे कर्तव्य आहे. मात्र प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबर तथ्यात्मक जबाबदारीही असली पाहिजे.

त्याचप्रमाणे माध्यमाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली संरक्षण देणेही योग्य नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने खोटी ओळख वापरली, बनावट दस्तऐवज तयार केले, धमकी दिली, आर्थिक लाभासाठी माध्यमाचा वापर केला किंवा जाणूनबुजून बदनामीकारक व असत्य माहिती प्रसारित केली, तर त्याच्या कृतीचे परीक्षण संबंधित कायद्यांनुसार होणे आवश्यक आहे. पत्रकारिता ही कायद्यापेक्षा वरची व्यवस्था नाही; पण कायदा हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा वरचढ ठरविण्याचेही साधन नाही.

म्हणूनच या क्षेत्रात blanket ban हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. जिथे कायद्याचे उल्लंघन आहे तिथे कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे; परंतु जिथे केवळ नोंदणीचा गैरसमज आहे तिथे कायदेशीर शिक्षण आणि स्पष्टता आवश्यक आहे. डिजिटल माध्यमांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी transparency, editorial accountability, fact-checking, grievance redressal आणि media literacy या बाबींना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.

आजच्या परिस्थितीत प्रशासन, नागरिक आणि पत्रकार यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने माध्यमांना वेळेवर अधिकृत माहिती द्यावी. पत्रकारांनी उपलब्ध माहितीची स्वतंत्र पडताळणी करावी. नागरिकांनी कोणतीही सनसनाटी माहिती आंधळेपणाने पुढे पाठवू नये. माध्यम संस्थांनी AI आणि डिजिटल साधनांचा वापर करताना मानवी संपादकीय नियंत्रण कायम ठेवावे. या चार घटकांनी आपापली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली तर डिजिटल माध्यमांमधील गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतात.

भविष्यात artificial intelligence, deepfake videos, voice cloning, synthetic images आणि automated content generation यामुळे माहितीचे जग आणखी गुंतागुंतीचे होणार आहे. अशा परिस्थितीत पत्रकारितेची खरी किंमत माहितीची संख्या वाढविण्यात नसून सत्य माहिती ओळखून ती संदर्भासह समाजापर्यंत पोहोचविण्यात असेल. भविष्यातील पत्रकार हा केवळ reporter न राहता verifier, investigator आणि information analyst असणे आवश्यक होईल.

AI मुळे पत्रकारांची आवश्यकता कमी होण्याऐवजी विश्वासार्ह पत्रकारांची आवश्यकता अधिक वाढू शकते. कारण मशीन माहिती तयार करू शकते; परंतु माहितीच्या सामाजिक परिणामाचा विचार, मानवी संदर्भ, नैतिक निर्णय आणि कायदेशीर जबाबदारी ही मूलतः मानवी क्षेत्रे आहेत. AI ने तयार केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यामागे कोणीतरी जबाबदार संपादक असणे ही भविष्यातील पत्रकारितेची अत्यावश्यक अट ठरू शकते.

आज पत्रकारितेची खरी कसोटी followers, subscribers किंवा views ची संख्या नाही. खरी कसोटी आहे की माध्यमाने दिलेल्या माहितीवर समाजाने विश्वास का ठेवावा? त्या विश्वासामागे स्रोत आहे का, पुरावा आहे का, स्वतंत्र पडताळणी आहे का आणि चूक झाल्यास जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी आहे का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शेवटी हा प्रश्न केवळ एखाद्या YouTube channel च्या नोंदणीचा किंवा एखाद्या न्यूज पोर्टलच्या अस्तित्वाचा नाही. हा प्रश्न भारतीय लोकशाहीतील माहितीच्या गुणवत्तेचा आणि माध्यमांच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. तंत्रज्ञानाने प्रत्येक व्यक्तीला आवाज दिला आहे; परंतु प्रत्येक आवाजाला पत्रकारितेची विश्वासार्हता प्राप्त होत नाही. AI ने प्रत्येकाला लेख तयार करण्याची क्षमता दिली आहे; परंतु प्रत्येक AI-generated लेखाला पत्रकारितेचे सत्य मूल्य प्राप्त होत नाही.

म्हणूनच आजच्या काळात आपण माध्यमांची संख्या नव्हे तर त्यांची गुणवत्ता,तंत्रज्ञानाची क्षमता नव्हे तर त्याचा जबाबदार वापर आणि बातमीचा वेग नव्हे तर तिची सत्यता यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

AI बातमी लिहू शकतो; परंतु त्या बातमीची सत्यता तपासण्याची नैतिक जबाबदारी तो स्वीकारू शकत नाही. YouTube बातमी लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो; परंतु त्या बातमीमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर होणारा परिणाम तो स्वतःच्या विवेकाने मोजू शकत नाही. न्यूज पोर्टल काही मिनिटांत शेकडो लेख प्रकाशित करू शकते; परंतु त्या लेखांमधील तथ्य, संदर्भ आणि कायदेशीर परिणामांची अंतिम जबाबदारी मानवी संपादकीय व्यवस्थेलाच स्वीकारावी लागेल.

यामुळे डिजिटल माध्यमांना विरोध करणे हा उपाय नाही. AI ला नाकारणे हाही उपाय नाही. उपाय आहे तो तंत्रज्ञानाला कायदेशीर जबाबदारी,पत्रकारितेला नैतिकता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला उत्तरदायित्वाची जोड देण्याचा.

प्रशासनाने कायद्याचे राज्य राखले पाहिजे,नागरिकांनी माध्यम-साक्षरता विकसित केली पाहिजे आणि नोंदणीकृत तसेच व्यावसायिक पत्रकारांनी आपल्या व्यवसायाची प्रतिष्ठा तथ्यनिष्ठ पत्रकारितेने जपली पाहिजे. डिजिटल माध्यमांनीही केवळ views आणि reach च्या मागे न लागता विश्वसनीयतेला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे.

कारण पत्रकारितेचा अंतिम प्रश्न हा “बातमी सर्वप्रथम कोणी दिली?” हा नसून “बातमी सत्य,निष्पक्ष आणि जबाबदारीने कोणी दिली?” हा आहे.

डिजिटल युगातील पत्रकारितेचे भविष्य तंत्रज्ञान निश्चित करणार नाही. ते निश्चित करेल तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या व्यक्तीची सत्याशी असलेली बांधिलकी,कायद्याविषयीची जाणीव आणि समाजाप्रती असलेली जबाबदारी.

आज आपल्याला अधिक माध्यमांची गरज आहे; परंतु त्याहून अधिक गरज आहे ती विश्वासार्ह, उत्तरदायी आणि कायद्याचा आदर करणाऱ्या माध्यमांची. कारण चुकीची बातमी एका व्यक्तीची प्रतिष्ठा हिरावू शकते,दिशाभूल करणारे डिजिटल माध्यम समाजात अविश्वास निर्माण करू शकते आणि मानवी पडताळणीशिवाय निर्माण झालेली AI पत्रकारिता सत्य आणि असत्य यांच्यातील सीमाच अस्पष्ट करू शकते. म्हणून डिजिटल माध्यमांच्या या संक्रमणकाळात एकच तत्त्व मार्गदर्शक ठरले पाहिजे-स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, पण स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीही तितकीच अबाधित राहिली पाहिजे. हाच लोकशाहीचा,पत्रकारितेचा आणि कायद्याच्या राज्याचा खरा समतोल आहे.

(लेखक बॉम्बे हायकोर्ट च्या नागपुर खंडपीठात फौजदारी वकील म्हणून प्रॅक्टिस करतात. सायबर क्राईम,माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्र संदर्भातील  कायदे यातले तज्ञ आहेत.)