भाजपा–महायुती सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
महाराष्ट्रात आता QR कोड आधारित ‘स्मार्ट शिधापत्रिका’रेशन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला चालना; लाखो लाभार्थ्यांना होणार फायदा
मुंबई : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. QR कोडयुक्त ‘स्मार्ट शिधापत्रिका’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून,या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. नुकतेच नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे २२ जुलै २०२६ रोजी स्मार्ट शिधापत्रिकांच्या वितरणाचा प्रारंभ झाल्याचे वृत्त आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका म्हणजे काय?
नवीन शिधापत्रिकेवर QR कोड असणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे लाभार्थ्याची माहिती डिजिटल पद्धतीने तपासणे आणि शिधावाटप प्रक्रियेशी संबंधित माहिती अधिक सुलभपणे हाताळणे शक्य होणार आहे.
सरकारच्या विद्यमान डिजिटल रेशन व्यवस्थेमध्ये लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेची स्थिती,धान्याचा हक्क,आधार सीडिंग आणि व्यवहाराची माहिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
कोणत्या लाभार्थ्यांना मिळणार?
उपलब्ध माहितीनुसार अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राधान्य कुटुंब (PHH) आणि APL शेतकरी यांसारख्या पात्र लाभार्थी गटांचा या उपक्रमात समावेश आहे. मात्र,प्रत्यक्ष वितरणाची पात्रता आणि स्थानिक वेळापत्रकासाठी संबंधित पुरवठा विभागाच्या सूचनांना अंतिम मानावे.
काय होणार फायदे?
QR कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे-लाभार्थ्याची ओळख पडताळणी अधिक सुलभ होण्यास मदत
शिधावाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
बनावट किंवा डुप्लिकेट नोंदींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत
लाभार्थ्यांच्या डिजिटल नोंदी व्यवस्थापित करणे सोपे
रेशन वितरण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर
शिधापत्रिकेची माहिती हाताळताना कागदी प्रक्रियेवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता राज्यातील AePDS प्रणालीवर जुलै २०२६ मधील शिधावाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकृत पोर्टलवर दिसते.
येवल्यातून वितरणाला सुरुवात - नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे QR कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा प्रारंभ झाला असून,उपलब्ध वृत्तानुसार सुमारे नऊ लाख लाभार्थ्यांना या आधुनिक शिधापत्रिकांचा लाभ मिळणार आहे. तालुकानिहाय स्मार्ट कार्डची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
रेशन व्यवस्थेत डिजिटल क्रांती - QR कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका हा केवळ कार्ड बदलण्याचा निर्णय नसून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग मानला जात आहे. केंद्राच्या ‘One Nation One Ration Card’ व्यवस्थेमध्येही आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही FPS मधून पात्र धान्य घेण्याची सुविधा आहे.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका मिळण्याबाबत आपल्या तालुका/जिल्हा पुरवठा कार्यालय,संबंधित स्वस्त धान्य दुकान किंवा अधिकृत शासकीय पोर्टलवरील सूचना तपासाव्यात. शिधापत्रिका,आधार सीडिंग आणि व्यवहाराशी संबंधित अधिकृत सुविधा महाराष्ट्राच्या अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
महा अन्न
थोडक्यात : जुनी कागदी पद्धत मागे; QR कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिकेकडे महाराष्ट्राची वाटचाल! रेशन वितरणात पारदर्शकता,डिजिटल नोंदणी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना.
