सोलापूर : दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही कृपा नसून त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही,याची सर्व शासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपआयुक्त एच.एस.गाढे,जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त सुलभा वटारे,जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार,जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राम वाखर्डे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना आयुक्त बडे यांनी दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांनी सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. दिव्यांग व्यक्ती,संस्था आणि संघटनांमध्ये समन्वय ठेवून योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा,असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी स्पष्ट केले की,जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील एकूण निधीपैकी किमान 1 टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी त्यांच्या मंजूर निधीपैकी 5 टक्के निधी दिव्यांगांच्या योजनांसाठी राखीव ठेवून त्याचा प्रभावी वापर करावा.
आयुक्त बडे यांनी बँकांनाही दिव्यांगांच्या कर्जप्रकरणांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक बँकेने जास्तीत जास्त दिव्यांग लाभार्थ्यांची कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करावे,असे त्यांनी नमूद केले.
सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार,जिल्ह्यातील 1,026 ग्रामपंचायतींनी सन 2025-26 मध्ये पाच टक्के तरतुदीनुसार दिव्यांगांसाठी सुमारे 2 कोटी 74 लाख रुपयांचा निधी राखीव ठेवला असून त्यापैकी 2 कोटी 61 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच 17 नगरपालिकांमार्फत विविध योजनांसाठी दरवर्षी सुमारे 1 कोटी 14 लाख रुपयांचा खर्च केला जात आहे. मात्र हा लाभ अधिक व्यापक प्रमाणात देण्यासाठी ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी विशेष नियोजन करावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी लातूर जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या दोन सेंसरी पार्कचा उल्लेख करत सोलापूर जिल्ह्यातही दिव्यांगांसाठी सेंसरी पार्क उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची सूचना आयुक्त बडे यांनी केली.
बैठकीत दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग,नियोजन विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,आरोग्य,शिक्षण,ग्रामपंचायत, नगरविकास,बांधकाम विभाग, जिल्हा अग्रणी बँक तसेच दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि व्यापक उपक्रम राबविण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
प्रारंभी सहाय्यक आयुक्त सुलभा वटारे यांनी प्रास्ताविक करून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हाभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
