पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर न केल्याप्रकरणी पुणे विभागातील ४० उमेदवारांवर तीन वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचे २२, पंढरपूर नगरपरिषदेचे १५ आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेचे ३ उमेदवारांचा समावेश आहे. या उमेदवारांना २६ मे २०२६ पासून पुढील तीन वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. संबंधित उमेदवारांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात उपलब्ध करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पुणे विभागातील ६० नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २ डिसेंबर २०२५ रोजी, तर सहा महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका १४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडल्या होत्या.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १६ (१ड) नुसार निवडणूक खर्चाचा हिशोब ३० दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित उमेदवारांनी ही अट पूर्ण केली नसल्याचे निदर्शनास आले.
पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयात ५ मे व २५ मे २०२६ रोजी संबंधित उमेदवारांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार संबंधित उमेदवारांना तीन वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले असल्याची माहिती नगर परिषद प्रशासनाच्या उपआयुक्त प्रतिभा पाटील यांनी दिली.
