पुणे : माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा 2005 हा शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी,भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रशासनाला जनतेप्रती उत्तरदायी बनवण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम 3 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज करणे हा कोणत्याही विशिष्ट गटाचा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर हक्क असल्याचे कायदासाथी मनीष रविंद्र देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
देशपांडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, आज अनेक ठिकाणी पोलीस, महसूल आणि इतर सरकारी विभागांकडून माहिती मागणाऱ्या नागरिकांचा उल्लेख “माहिती अधिकार कार्यकर्ता” असा केला जातो. मात्र माहिती अधिकार कायद्यात अशी कोणतीही कायदेशीर व्याख्या किंवा पद अस्तित्वात नाही. माहिती मागणे हा घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार असून नागरिकांना अशा प्रकारे वेगळे लेबल लावणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे.
त्यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4(1)(ब) अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभागाने 17 प्रकारची महत्त्वाची माहिती स्वतःहून सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयाचे कार्य व कर्तव्ये,निर्णय प्रक्रिया,नियम, बजेट,योजना,लाभार्थी,परवाने,तसेच जनमाहिती अधिकाऱ्यांची माहिती ही सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर आणि कार्यालयात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
मात्र प्रत्यक्षात अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर माहिती अद्ययावत नसते किंवा आवश्यक माहिती उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना माहिती अधिकाराचा आधार घ्यावा लागतो. त्यानंतर माहिती मागणाऱ्यांनाच “त्रासदायक”, “ब्लॅकमेलर” किंवा “माहिती अधिकार कार्यकर्ता” म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशपांडे यांच्या मते, प्रशासनाने कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी केली असती तर हजारो माहिती अधिकार अर्जांची गरजच भासली नसती. त्यामुळे RTI अर्ज वाढण्यामागे नागरिक नव्हे,तर माहिती लपवणारी आणि पारदर्शकतेचा अभाव असलेली व्यवस्था जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अनेक अधिकारी,कर्मचारी आणि राजकीय व्यक्तींची नावे समोर येत असताना नागरिक माहिती अधिकाराद्वारे प्रश्न विचारत आहेत. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्यांना लक्ष्य करण्याऐवजी भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकतेविरोधात जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुण मोठ्या प्रमाणात मीडिया,सामाजिक कार्य आणि माहिती अधिकार क्षेत्राकडे वळत असल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले होते. यावर भाष्य करताना देशपांडे म्हणाले की, प्रशासन पारदर्शक आणि उत्तरदायी असेल तर नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येणार नाही. हजारो तरुणांचा वेळ,पैसा आणि ऊर्जा केवळ माहिती मिळवण्यासाठी खर्च होत असल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 ची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
केंद्र व राज्य शासनांनी सर्व सरकारी विभागांना नियमितपणे माहिती संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्याचे बंधनकारक निर्देश द्यावेत,अशी मागणीही त्यांनी केली.
“लोकशाहीमध्ये माहिती लपवणे नव्हे तर माहिती खुलेपणाने उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना त्रास देण्यासाठी नसून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि शासन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आहे. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना दोष देण्याऐवजी माहिती लपवणाऱ्या व्यवस्थेला जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे,” असे देशपांडे यांनी शेवटी म्हटले.
