मुंबई : भारताची जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून देशाच्या सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक आणि लोकसंख्यात्मक स्थितीचे व्यापक चित्र मांडणारी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आलेली जनगणना आता २०२७ मध्ये होणार असून ती देशाची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना ठरणार आहे.
जनगणना २०२७ मध्ये पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी "Census 2027-HLO" या मोबाईल ॲपद्वारे घरयादी आणि घरगणना माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच प्रथमच नागरिकांना अधिकृत वेब पोर्टलद्वारे स्व-गणना (Self-Enumeration) करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिक स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकणार आहेत.
संपूर्ण प्रक्रियेवर जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) द्वारे रिअल-टाइम देखरेख ठेवली जाणार असून त्यामुळे माहिती संकलन अधिक अचूक, वेगवान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल. मोबाईल ॲप,स्व-गणना आणि डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीमुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचणार असून कागदपत्रांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
भारताची जनगणना ही जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत राबवली जाते. या कायद्यानुसार नागरिकांनी जनगणना अधिकाऱ्यांना अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती देणे,माहिती देण्यास नकार देणे किंवा जनगणना प्रक्रियेत अडथळा आणणे यासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
जनगणना प्रक्रियेत गोळा होणाऱ्या वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेलाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. जनगणना अधिनियमातील तरतुदींनुसार नागरिकांकडून मिळालेली माहिती केवळ सांख्यिकीय उद्देशांसाठी वापरली जाईल. ती कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही.
देशाच्या विकास नियोजन,कल्याणकारी योजना,शैक्षणिक संशोधन,मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकप्रतिनिधित्व यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांसाठी जनगणनेतील माहिती आधारभूत ठरणार आहे. त्यामुळे जनगणना २०२७ ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून डिजिटल प्रशासनाच्या नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे.
