मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट,मुंबई येथे 'दि महाराष्ट्र स्टेट कॉ. ऑपरेटिव्ह बँक लि'. आयोजित 'सहकाराचे सक्षमीकरण आणि शासनाचे धोरण' परिसंवाद कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती दर्शवली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करून त्यात प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘प्रकरणे’ समाविष्ट करावी लागतील. या दृष्टीने लवकरच सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. सहकारी बँकांनी कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’च्या कालावधीतही या बँका टिकून राहिल्या असून उत्तम सेवा देत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सुपे गावात 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात मानली जाते. त्या ऐतिहासिक घटनेला आज 150 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून देशभरातील सहकारी चळवळीला नवे बळ दिले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10,000 गावांतील सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार करण्यात येत आहे. यामुळे ‘ॲग्री बिझनेस’ला नवी दिशा मिळत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी साखरेबरोबरच उपपदार्थांचे उत्पादन सुरू केल्यामुळे जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल धोरण व किमान आधारभूत किंमत यामध्ये वेळोवेळी बदल करून साखर उद्योगाला सहकार्य केले आहे. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहावे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सहकारी सूतगिरण्यांना विजेच्या दरांमुळे स्पर्धेत अडचणी येतात,मात्र राज्य शासन अनुदान देत असल्याने सर्व सूतगिरण्यांना सौरऊर्जेवर वळविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची विजेची समस्या दूर होणार आहे. सहकार क्षेत्रातून प्रक्रिया उद्योगांनाही चालना दिली पाहिजे. सध्या राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50% सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यांच्यासाठी सहकार कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. मुंबईत नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी स्वयं पुनर्विकासासाठी 17 प्रकारच्या सवलती देण्यात येत आहेत. या उपक्रमासाठी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात सहकारी बँकांमधून होण्यासाठी अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रसंगी स्पष्ट केले.
यावेळी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,खा.शरद पवार,दि महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकेचे प्रशासक,व्यवस्थापकीय संचालक व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
