‘माहितीचा अधिकार’ म्हणजे केवळ कागदपत्रे मिळवण्याचे साधन नव्हे,तर लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याचे प्रभावी शस्त्र
विशेष प्रतिनिधी | MD24 News
दरवर्षी २१ जून हा दिवस भारतातील माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या इतिहासात महत्त्वाचा आहे. मात्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ प्रत्यक्षात १२ ऑक्टोबर २००५ पासून पूर्णपणे लागू झाला. त्यामुळे २०२६ मध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीला २१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
या महत्त्वपूर्ण टप्प्यानिमित्त २१व्या माहिती अधिकार दिनाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा!
माहितीचा अधिकार नेमका का निर्माण झाला?
लोकशाही व्यवस्थेत शासन हे जनतेसाठी असते. सरकारकडून रस्ते,पाणी,शिक्षण,आरोग्य,घरकुल,शासकीय योजना,जमीन,परवाने,निधी,विकासकामे अशा विविध बाबींवर मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेतले जातात. मात्र या निर्णयांबाबतची माहिती नागरिकांना उपलब्ध नसेल तर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर परिणाम होऊ शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळावी,प्रशासनात पारदर्शकता वाढावी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत व्हावी,या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराची कायदेशीर व्यवस्था विकसित झाली. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार RTI कायद्याचा मूलभूत उद्देश नागरिकांना सक्षम करणे,शासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत करणे हा आहे.
माहिती अधिकाराचा इतिहास - भारतामध्ये माहितीच्या अधिकाराची संकल्पना अचानक निर्माण झालेली नाही. नागरिकांना शासनाच्या निर्णयांबाबत माहिती मिळावी यासाठी अनेक वर्षे सामाजिक आणि कायदेशीर पातळीवर प्रयत्न झाले. १९७५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘State of Uttar Pradesh v.Raj Narain’ या प्रकरणात माहितीचा अधिकार हा संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे मान्य केले. पुढील काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमधून हा अधिकार अधिक स्पष्ट होत गेला.
यानंतर काही राज्यांनी स्वतंत्र माहिती अधिकाराचे कायदे केले. केंद्र सरकारने Freedom of Information Act, 2002 केला; मात्र तो अपेक्षित स्वरूपात प्रभावी ठरला नाही. त्यानंतर अधिक व्यापक कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२३ डिसेंबर २००४ – माहिती अधिकार विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.
मे २००५ – दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केले.
१५ जून २००५ – राष्ट्रपतींची संमती.
२१ जून २००५ – कायदा राजपत्रात अधिसूचित.
१२ ऑक्टोबर २००५ – माहितीचा अधिकार अधिनियम पूर्णपणे लागू.
अशा प्रकारे RTI Act, 2005 हा भारतीय लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाला अधिक बळ देणारा महत्त्वपूर्ण कायदा ठरला.
सामान्य नागरिकांसाठी RTIचे फायदे - माहितीचा अधिकार हा केवळ सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पत्रकारांसाठी असलेला कायदा नाही. भारताचा प्रत्येक नागरिक त्याचा वापर करू शकतो.
१. शासकीय कामांची माहिती आपल्या परिसरात मंजूर झालेल्या विकासकामाची किंमत किती? काम कोणाला देण्यात आले? काम पूर्ण झाले का? यासंबंधी उपलब्ध अभिलेख मागता येतात.
२. सरकारी योजनांची माहिती घरकुल,शिष्यवृत्ती,रेशन, पाणीपुरवठा,विविध अनुदाने किंवा इतर योजनांबाबत उपलब्ध अधिकृत माहिती मागता येते.
३. निधीचा वापर एखाद्या सार्वजनिक कामासाठी किती निधी मंजूर झाला,किती खर्च झाला आणि त्यासंबंधी कोणती कागदपत्रे उपलब्ध आहेत,याबाबत माहिती मागता येते.
४. प्रशासनातील पारदर्शकता शासकीय कार्यालयातील निर्णय,आदेश,नोंदी,अहवाल आणि उपलब्ध कागदपत्रांमुळे प्रशासनातील प्रक्रिया नागरिकांसमोर येऊ शकते.
५. स्वतःच्या प्रकरणाची माहिती एखाद्या नागरिकाचा अर्ज प्रलंबित असल्यास, त्या अर्जासंबंधी उपलब्ध नोंदी व कार्यवाहीची माहिती मागता येते.
६. भ्रष्टाचाराविरोधात उपयोग RTI स्वतः चौकशी संस्था नाही; परंतु अधिकृत कागदपत्रे व नोंदी मिळाल्याने गैरप्रकार असल्याचा संशय असल्यास संबंधित सक्षम यंत्रणेकडे तक्रार करण्यासाठी तथ्याधारित आधार मिळू शकतो.
RTIमध्ये काय मागता येते?
माहितीच्या अधिकारामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेली माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यामध्ये उपलब्ध दस्तऐवज, नोंदी,आदेश,अहवाल,कागदपत्रांच्या प्रती तसेच कायद्यानुसार उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती यांचा समावेश होतो.
मात्र RTIचा अर्थ असा नाही की माहिती अधिकारी नागरिकासाठी नवीन माहिती तयार करेल, निष्कर्ष काढेल किंवा संशोधन करून उत्तर तयार करेल. उपलब्ध अभिलेखांमधील माहिती मागणे हा RTIचा मूलभूत उपयोग आहे.
माहिती अधिकारामुळे प्रशासनासमोर नागरिकांचा प्रश्न
“सरकारने काय केले?” एवढाच प्रश्न नाही, तर—
“त्या कामाची अधिकृत नोंद काय आहे?”
“निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला?”
“निधी किती मंजूर झाला?”
“खर्च किती झाला?”
“कामाची कागदपत्रे कुठे आहेत?”
अशा प्रश्नांची अधिकृत नोंद असलेली माहिती नागरिक मागू शकतो. यामुळे लोकशाहीमध्ये प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील माहितीची दरी कमी करण्यास मदत होते.
RTIचा जबाबदारीने वापरही तितकाच महत्त्वाचा
माहितीचा अधिकार अत्यंत प्रभावी नागरिक हक्क आहे. मात्र अर्ज करताना प्रश्न स्पष्ट, नेमके आणि उपलब्ध अभिलेखांवर आधारित असणे महत्त्वाचे आहे.
उदाहरणार्थ, “या अधिकाऱ्याने असे का केले?”
याऐवजी “सदर निर्णयासंदर्भात उपलब्ध आदेश, पत्रव्यवहार,नोंदवहीतील संबंधित पृष्ठांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.” अशा प्रकारे माहिती मागितल्यास अर्ज अधिक स्पष्ट होतो.
डिजिटल युगात RTIचे महत्त्व - आज सरकारी कामकाज मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल होत आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकृत RTI पोर्टलवर RTI कायदा,नियम,सार्वजनिक माहिती अधिकारी,प्रथम अपील प्राधिकरण तसेच ऑनलाइन अर्ज आणि अपीलसंबंधी सुविधा उपलब्ध आहेत.
त्यामुळे आजच्या डिजिटल युगात माहितीचा अधिकार हा कागदावरील कायदा न राहता नागरिकांच्या दैनंदिन प्रशासनिक प्रश्नांशी जोडलेले साधन बनले आहे.
निष्कर्ष - माहितीचा अधिकार म्हणजे शासनाविरोधातील साधन नव्हे; तो सुशासनासाठी नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील पारदर्शक संवादाचे माध्यम आहे.
ज्याला आपल्या परिसरातील रस्ता,पाणी,शाळा,रुग्णालय, शासकीय योजना,विकासकामे किंवा सार्वजनिक निधीबाबत अधिकृत माहिती हवी आहे,त्याच्यासाठी RTI कायदा महत्त्वाचा मार्ग उपलब्ध करून देतो.
जागरूक नागरिक प्रश्न विचारतो, अधिकृत माहिती मिळवतो आणि लोकशाहीतील आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे बजावतो.
“माहिती मिळवा… प्रश्न विचारा… पारदर्शकता वाढवा… आणि लोकशाही मजबूत करा!”
२१व्या माहिती अधिकार दिनाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा!
MD24 News | महाराष्ट्र दर्पण 24 न्यूज.
