अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर चौकट आणण्याची तयारी; पालकांच्या संमतीचाही विचार
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महत्त्वाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला भारतीय कायद्यांशी सुसंगत नियम तयार करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र खाते उघडण्यासाठी किमान १८ वर्षांची वयोमर्यादा ठेवण्याच्या मुद्द्याचाही न्यायालयाने विशेष उल्लेख केला.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत,न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर Just Rights for Children Alliance या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत अल्पवयीन मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया खाती तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उभी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१२-१३ वर्षांच्या मुलांना खाते कसे?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर १२-१३ वर्षांच्या मुलांना स्वतंत्र खाती उघडण्याची परवानगी कशी दिली जाते,असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार,भारतात कार्यरत डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
सध्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्याचे वय किंवा जन्मतारीख जाहीर करण्याच्या आधारे खाते तयार करण्याची व्यवस्था आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे अल्पवयीन मुले स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संबंधित अटी व शर्ती स्वीकारून खाती चालवू शकतात.
भारतीय करार कायद्याचाही मुद्दा - या प्रकरणात भारतीय करार अधिनियम, १८७२ मधील कलम ११ महत्त्वाचे ठरले आहे. याचिकेत असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, १८ वर्षांखालील व्यक्तीला स्वतंत्रपणे करार करण्याची कायदेशीर क्षमता नसताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या Terms of Service स्वीकारून खाते उघडण्याची परवानगी देणे हा कायदेशीर विसंगतीचा विषय आहे. Majority Act, 1875 नुसार १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर व्यक्ती प्रौढ होते.
केंद्र सरकार नियमांमध्ये बदल करणार - सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारकडून या विषयावर आवश्यक पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली. केंद्र सरकार Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मध्ये आवश्यक बदल किंवा तरतुदी करण्याचा विचार करत आहे,ज्यामुळे सोशल मीडिया इंटरमीडियरींना अल्पवयीन मुलांची स्वतंत्र खाती रोखण्याची वैधानिक जबाबदारी येऊ शकते.
न्यायालयाने प्लॅटफॉर्मचे सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक यंत्रणा भारतीय कायद्यांशी सुसंगत करण्याबाबतही केंद्राने विचार करावा,असे म्हटले आहे.
पालकांच्या संमतीचा पर्यायही चर्चेत - या प्रकरणात पालक किंवा कायदेशीर पालकाच्या संमतीने काही प्रकारच्या डिजिटल सेवांचा वापर करण्याची व्यवस्था करता येईल का, याचाही विचार करण्यात आला. विशेषतः शैक्षणिक सामग्री किंवा आवश्यक डिजिटल सेवांसाठी पालकांच्या नियंत्रणाखाली खाते ठेवण्याची शक्यता याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा प्रश्न - याचिकाकर्त्यांनी अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन गूमिंग,लैंगिक शोषण, सेक्स्टॉर्शन,सायबरबुलिंग,वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि वयाला अयोग्य सामग्री यांसारख्या जोखमींचा सामना करावा लागू शकतो, असा मुद्दा मांडला आहे. केंद्र सरकारनेही मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी विद्यमान डिजिटल नियमांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.
महत्त्वाचे : १८ वर्षांची बंदी अद्याप अंतिम कायदा नाही
या सुनावणीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने या टप्प्यावर देशभरातील १८ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर अंतिम बंदी लागू केलेली नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला भारतीय कायद्यांशी सुसंगत वैधानिक नियम करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून नियम/कायदेशीर तरतूद येणे आवश्यक असेल.
थोडक्यात,पुढील काळात भारतात सोशल मीडिया खाते उघडताना वयाची खात्री करण्यासाठी अधिक कठोर Age Verification यंत्रणा, १८ वर्षांची किमान मर्यादा आणि काही परिस्थितीत पालकांची संमती याबाबत नियम येण्याची शक्यता या सुनावणीमुळे चर्चेत आली आहे.
