फर्जी पत्रकार,बनावट प्रेस कार्ड आणि ‘प्रेस’च्या नावावर वसुलीवर कारवाईची चर्चा; मात्र देशभर FIR चा स्वतंत्र आदेश असल्याचे अधिकृत पुरावे उपलब्ध नाहीत
नवी दिल्ली : फर्जी पत्रकार,बनावट प्रेस कार्ड,बनावट माध्यम संस्था आणि पत्रकारितेच्या नावाखाली ब्लॅकमेलिंग किंवा वसुली करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये “फर्जी पत्रकारों के खिलाफ पूरे देश में होगी एफआईआर” अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र या दाव्याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी केली असता,सर्व फर्जी पत्रकारांविरोधात देशभर FIR दाखल करण्याचा स्वतंत्र सार्वत्रिक आदेश केंद्र सरकारने जारी केल्याचे अधिकृत स्रोतांमध्ये आढळले नाही.
RNI ऐवजी आता PRGI - या विषयात एक महत्त्वाचा बदल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पूर्वी Registrar of Newspapers for India (RNI) म्हणून ओळखली जाणारी संस्था आता Press Registrar General of India (PRGI) म्हणून कार्यरत आहे. Press and Registration of Periodicals Act, 2023 हा कायदा 1 मार्च 2024 पासून लागू झाला असून त्याने जुन्या Press and Registration of Books Act, 1867 ची जागा घेतली आहे.
या कायद्यांतर्गत वृत्तपत्रे व इतर संबंधित periodicalsच्या नोंदणीसाठी PRGIची व्यवस्था आहे. PRGIने प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी Press Sewa Portal उपलब्ध केले आहे.
डिजिटल न्यूज पोर्टलसाठी RNIची नोंदणी वेगळी बाब
वृत्तपत्र आणि डिजिटल न्यूज पोर्टल यांना एकाच नियमाने पाहणे योग्य नाही. डिजिटल न्यूज आणि करंट अफेअर्सच्या प्रकाशकांसाठी Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मधील Part-III लागू आहे. त्याचे प्रशासन माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे आहे.
विशेषतः Rule 18 अंतर्गत डिजिटल न्यूज/करंट अफेअर्स प्रकाशकांनी आपल्या संस्थेची माहिती मंत्रालयाला सादर करण्याची तरतूद आहे. नियमांनुसार कार्यरत झाल्यानंतर संबंधित माहिती निर्धारित कालावधीत सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे “RNI/PRGI नंबर नाही म्हणून प्रत्येक डिजिटल न्यूज पोर्टल फर्जी आहे” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे अचूक ठरणार नाही. प्रेस कार्ड आणि सरकारी Accreditation यात फरक एखाद्या मीडिया संस्थेने आपल्या पत्रकाराला दिलेले संस्थेचे प्रेस कार्ड आणि भारत सरकारचे PIB Media Accreditation हे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. भारत सरकारच्या Central Media Accreditation Guidelines, 2022 अंतर्गत पात्र पत्रकारांना सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी माहिती व अधिकृत माध्यम सुविधांसाठी accreditation दिले जाते. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये Digital News Publisherचाही समावेश करण्यात आला आहे.
PIBच्या अधिकृत माहितीनुसार accreditationसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया असून 2026 साठीही ताज्या accreditation प्रक्रिया उपलब्ध आहेत.
ब्लॅकमेलिंग किंवा वसुली झाल्यास कारवाईचा मार्ग वेगळा
पत्रकार असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला धमकी देऊन पैसे मागितले, बनावट कागदपत्रांचा वापर केला किंवा इतर कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य केले,तर त्याविरोधात उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधित कायद्यांनुसार पोलीस तक्रार/FIR होऊ शकते. मात्र केवळ पत्रकार किंवा डिजिटल मीडिया क्षेत्रात काम करतो म्हणून कोणालाही आपोआप “फर्जी पत्रकार” ठरवता येत नाही.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नोंदींमध्येही पत्रकारितेच्या नावावर कथित ब्लॅकमेलिंगसंबंधी तक्रारींची प्रकरणे आढळतात. त्यामुळे बनावट पत्रकारितेच्या नावाने होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत तक्रार व चौकशीची यंत्रणा अस्तित्वात असल्याचे दिसते.
डिजिटल माध्यमांसाठी आचारसंहिता आणि तक्रार निवारण व्यवस्था - IT Rules, 2021 अंतर्गत डिजिटल न्यूज प्रकाशकांसाठी पत्रकारितेच्या आचारसंहितेची तरतूद आहे. त्यामध्ये Press Council of Indiaच्या Norms of Journalistic Conduct तसेच Cable Television Networks Regulation Actमधील Programme Codeचा संदर्भ देण्यात आला आहे. डिजिटल न्यूजसाठी तीन-स्तरीय grievance redressal mechanism देखील आहे.
म्हणूनच डिजिटल मीडिया संस्थांनी आपली कायदेशीर माहिती, संपर्क माहिती,तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर लागू असलेल्या अनुपालनाची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे.
‘फर्जी पत्रकारांवर कारवाई’ आणि ‘सर्व पत्रकारांवर FIR’ यात फरक या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फर्जी पत्रकार,बनावट मीडिया संस्था किंवा पत्रकारितेच्या नावावर गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि देशभरातील पत्रकारांविरोधात एकच सार्वत्रिक FIR आदेश काढणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
सध्या उपलब्ध अधिकृत MIB,PRGI आणि PIB स्रोतांमध्ये बनावट पत्रकारांविरोधात देशभर एकाचवेळी FIR दाखल करण्याचा असा सार्वत्रिक आदेश मला आढळला नाही. त्यामुळे संबंधित वृत्तपत्रातील बातमीतील “देशभर FIR होणार” हा दावा अधिकृत आदेशाची प्रत उपलब्ध होईपर्यंत दावा/बातमी म्हणूनच मांडणे अधिक अचूक ठरेल.
