मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व माध्यम अधिस्वीकृती नियम, 2007 तसेच दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य अधिस्वीकृती समिती तसेच नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांच्या कामकाजाबाबत प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने शासनाकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव/महासंचालक, संचालक (माहिती), संचालक (प्रशासन) तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात 4 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या कथित वादग्रस्त शासन निर्णयाच्या आधारे राज्य अधिस्वीकृती समिती व नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांनी कोणत्याही बैठका घेऊ नयेत,प्रशासकीय कार्यवाही,निर्णय,आदेश,शिफारसी,मंजुरी, नियुक्ती,नामनिर्देशन तसेच अधिस्वीकृतीसंदर्भातील कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा परिणामी कार्यवाही करू नये,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम अथवा अंतिम आदेशापर्यंत पूर्णतः प्रलंबित ठेवावी,अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल - प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने या प्रकरणी Writ Petition Filing No. WPL/30216/2026 दाखल केल्याचे निवेदनातील संदर्भातून नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेचा CNR No. HCBM030407482026 असा उल्लेख करण्यात आला आहे. निवेदनासोबत महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व माध्यम अधिस्वीकृती नियम, 2007, दिनांक 11 जुलै 2023 चा शासन निर्णय, प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रची यापूर्वीची निवेदने आणि दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
