पारदर्शक प्रक्रिया व सुधारित नियमावली लागू करूनच समित्यांची पुनर्रचना करण्याची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या अधिस्वीकृती व्यवस्थेशी संबंधित राज्य अधिस्वीकृती समिती तसेच नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची मुदतवाढ, पुनर्रचना आणि त्यामधील पत्रकार-संपादक संघटनांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत पारदर्शक व नियमाधारित प्रक्रिया राबविण्याची मागणी 'प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र'तर्फे राज्य शासनाकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विद्यमान राज्य व नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांना देण्यात आलेल्या एक वर्षाच्या मुदतवाढीचा कायदेशीर व प्रशासकीय आधार तपासण्याची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
निर्धारित कार्यकाळ संपल्यानंतर अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्याची लागू नियमावलीत कोणती स्पष्ट तरतूद आहे का, याची पडताळणी व्हावी,असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या सर्व पात्र संघटनांना संधी - नवीन राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या गठित करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व कायदेशीररित्या नोंदणीकृत, पात्र आणि प्रत्यक्ष क्रियाशील पत्रकार-संपादक संघटनांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत, अथवा नव्याने पात्र ठरणाऱ्या संघटनांचा योग्य विचार करून त्यांना समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
वस्तुनिष्ठ पडताळणी : समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व असलेल्या आणि प्रतिनिधित्वासाठी विचाराधीन असलेल्या सर्व संघटनांची नोंदणी,वैधानिक स्थिती,सदस्यांची संख्या, कार्यकारिणी,उपलब्ध लेखापरीक्षण अहवाल आणि प्रत्यक्ष कार्यरत स्वरूपाची समान व स्वतंत्र पद्धतीने निष्पक्ष पडताळणी करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही संघटनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना स्पष्टीकरण व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची योग्य संधी मिळावी.
घाईघाईने निर्णय नको : अधिस्वीकृती समित्यांसाठीच्या नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे या सुधारणा पूर्ण होण्यापूर्वी नव्या समित्यांची स्थापना किंवा पुनर्रचना घाईघाईने करू नये,अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना 'प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र'चे चेअरमन महेश कृष्णाजी जोशी यांनी सांगितले की, "हा प्रश्न केवळ एका संघटनेच्या प्रतिनिधित्वापुरता मर्यादित नसून राज्यातील अधिस्वीकृती व्यवस्थेची पारदर्शकता,प्रशासकीय निर्णयांची विश्वासार्हता आणि सर्व पत्रकारांच्या हिताशी संबंधित आहे. सुधारित नियमावली व स्पष्ट निकष निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही व्हावी."
