विडी कामगारांना मिळणार ₹३७९ किमान वेतन; कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
सोलापूर : सोलापूरसह महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन मिळावे, वेतनातील फरकाची रक्कम अदा करावी,रोख मजुरी द्यावी आणि सरासरी ₹१० हजार पेन्शन मिळावे,या मागण्यांसाठी CITUच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने विडी कामगारांसाठी झोन-१ मध्ये प्रतिदिन ₹३७९ आणि झोन-२ मध्ये प्रतिदिन ₹३६१ किमान वेतन लागू असल्याचे स्पष्ट केले असून,त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या नेतृत्वाखाली लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या माध्यमातून गेल्या जवळपास २९ वर्षांपासून विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या हक्कासाठी सातत्यपूर्ण संघर्ष सुरू आहे. या प्रदीर्घ लढ्याची शासनाने दखल घेतली असून,विडी कामगारांना शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार, दि. ८ ऑगस्ट रोजी दत्तनगर येथील सिटूच्या मध्यवर्ती कार्यालयात हजारो विडी कामगारांच्या उपस्थितीत किमान वेतनाच्या लढ्याचा विजयोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. लाल गुलालाची उधळण, एकमेकांना लाडू भरवून आणि घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
२९ वर्षांच्या संघर्षाला यश - सोलापूर जिल्ह्यातील विडी उद्योगातील हजारो कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन मिळावे, त्यांच्या श्रमाला न्याय्य मोबदला मिळावा आणि श्रमकायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी,यासाठी लाल बावटा विडी कामगार युनियन गेली जवळपास तीन दशके संघर्ष करीत आहे.
युनियनच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर महाराष्ट्र शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विडी कामगारांसाठी किमान वेतन व विशेष भत्ता अधिसूचित केला होता. मात्र, या किमान वेतनाची प्रभावी अंमलबजावणी अनेक वर्षे झाली नाही. उलट काही विडी कारखानदारांनी काही तथाकथित कामगार संघटनांना हाताशी धरून कामगारांच्या हिताविरुद्ध भूमिका घेत किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीला अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.
विशेषतः १ एप्रिल २०१५ रोजी काही विडी उद्योगांमध्ये औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मधील कलम २(प) अंतर्गत तथाकथित तडजोडीचे करार करण्यात आले. या करारांमध्ये शासनाने अधिसूचित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी स्वीकारण्याच्या अटींचा समावेश करण्यात आला.
मात्र, किमान वेतन हा कामगाराचा वैधानिक हक्क असून,तो कोणत्याही तडजोडीने,कराराने किंवा दबावाखाली घेतलेल्या संमतीने हिरावून घेता येत नाही, अशी भूमिका सिटूने सातत्याने घेतली.
कामगार मंत्र्यांच्या बैठकींमुळे निर्णय प्रक्रियेला वेग - किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी सिटू संलग्न लाल बावटा विडी कामगार युनियनने शासन, प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दि. ८ मे, २० मे आणि २ जून २०२६ रोजी कामगार संघटना, विडी उद्योगांचे प्रतिनिधी, कामगार आयुक्तालयातील अधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठका घेतल्या.
या बैठकींमध्ये शासनाने अधिसूचित केलेल्या किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आणि आवश्यक निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली.
विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायामुळे कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्यात आली असून - विडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला. कक्ष अधिकारी प्रभाकर गवारे यांनी या संदर्भातील कार्यवाही केली.
विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार,दि. १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेले किमान वेतनाचे दर, वेतन संहिता, २०१९ मधील कलम ६९(२) अन्वये कायदेशीरदृष्ट्या वैध व अंमलबजावणीयोग्य राहतात. ते विशेषतः बदलले किंवा अधिक्रमित केले जात नाहीत, तोपर्यंत नवीन संहितेअंतर्गत हेच दर लागू राहतील.
त्यानुसार, विशेष भत्त्यासह मूलभूत वेतनाचे एकत्रित दर झोन-१ साठी प्रतिदिन ₹३७९ आणि झोन-२ साठी प्रतिदिन ₹३६१ इतके असून,हेच विडी कामगारांना देय असलेले किमान वेतन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वेतनदरांची अंमलबजावणी करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचेही अभिप्रायात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे कामगार आयुक्त आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांना संबंधित वेतनदरांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची तसेच ज्या ठिकाणी वेतनाची थकबाकी किंवा वेतनातील फरकाची रक्कम देय आहे, तेथे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ती वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कमी मजुरी स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्याचा आरोप दरम्यान,अनेक विडी कारखानदारांकडून कामगारांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी युनियनकडे प्राप्त झाल्या आहेत. “शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन आम्हाला मान्य नाही; कारखानदार जेवढी मजुरी देतील तेवढीच स्वीकारावी,” असा दबाव काही ठिकाणी टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कमी मजुरी स्वीकारली नाही तर काम बंद करणे,रोजगार हिरावून घेणे,कच्चा माल न देणे किंवा इतर प्रकारे त्रास देण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचेही युनियनचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी कामगारांकडून जबरदस्तीने सहमतीपत्रे घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत.
किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी स्वीकारण्यास कामगारांना भाग पाडणे हा कामगारांच्या वैधानिक हक्कांवर घाला असून, अशा प्रकारचा दबाव कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका सिटूने घेतली आहे.
रोख मजुरी आणि ₹१० हजार पेन्शनची लढाई सुरूच राहणार - आज विडी कामगार महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च, आरोग्याच्या समस्या आणि असुरक्षित रोजगारामुळे मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन मिळणे हा त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.
किमान वेतनाच्या मागणीसोबतच रोख मजुरी आणि सरासरी ₹१० हजार पेन्शन या मागण्यांसाठीही संघर्ष सुरू आहे. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून, या प्रश्नांवरही शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
“किमान वेतनाचा लढा जिंकला आहे; आता रोख मजुरी आणि ₹१० हजार पेन्शनची लढाई लढायची आणि तीही जिंकायची,” असा निर्धार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी व्यक्त केला.
‘हा विजय कामगारांच्या एकजुटीचा!’
किमान वेतनाची मागणी घेऊन गेली जवळपास २९ वर्षे सातत्याने सुरू असलेल्या संघर्षाला मिळालेले हे यश म्हणजे केवळ एका मागणीचा विजय नसून,विडी कामगारांच्या संघटित शक्तीचा आणि लढाऊ एकजुटीचा विजय आहे, अशी भावना विजयोत्सवात व्यक्त करण्यात आली.
“लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे विडी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन आणि वेतनातील फरक मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. हा संघर्ष इथे थांबणार नाही. रोख मजुरी आणि ₹१० हजार पेन्शनसाठीची लढाईही यापुढे अधिक ताकदीने सुरू राहील,” असा विश्वास सिटूच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले. अशी माहिती ॲड.अनिल वासम यांनी माध्यमांना दिली.
