Manoj Narula प्रकरण : घटनात्मक नैतिकता,जनविश्वास आणि स्वच्छ सार्वजनिक जीवनाचा आरसा लोकशाहीमध्ये निवडणूक जिंकणे म्हणजे केवळ सत्ता मिळवणे नव्हे. लोकांनी दिलेला कौल हा त्यांच्या विश्वासाचा करार असतो. त्या विश्वासाचे रूपांतर शासनात होते आणि शासनाचे रूपांतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये होते. म्हणूनच सार्वजनिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या चारित्र्याचा,सार्वजनिक आचरणाचा आणि घटनात्मक मूल्यांवरील निष्ठेचा प्रश्न हा केवळ राजकीय प्रश्न राहत नाही; तो संविधानाच्या आत्म्याशी जोडलेला प्रश्न बनतो.
याच पार्श्वभूमीवर Manoj Narula v. Union of India हा सर्वोच्च न्यायालयाचा 27 ऑगस्ट 2014 रोजीचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात गंभीर आणि जघन्य गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळात नियुक्त करण्याच्या प्रश्नावर न्यायालयास संविधानातील कलम 75 आणि 164 यांचा अर्थ,उद्देश आणि घटनात्मक भावना तपासावी लागली.
न्यायालयाने काय सांगितले?
सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची घटनात्मक मर्यादा स्पष्ट केली-न्यायालय स्वतःहून संविधानात नसलेली नवी अपात्रता निर्माण करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप आहे किंवा आरोपपत्रानंतर न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत,एवढ्यामुळेच त्या व्यक्तीला मंत्री होण्यापासून कायदेशीररीत्या अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालय स्वतः निर्माण करू शकत नाही. अशा प्रकारची अतिरिक्त अपात्रता निर्माण करण्याचा प्रश्न मुख्यतः संसदेकडे आहे. परंतु या निर्णयाचा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा भाग दुर्लक्षित करता कामा नये. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की गंभीर,जघन्य गुन्हे,नैतिक अधःपतनाशी संबंधित गुन्हे किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित झालेल्या व्यक्तीला मंत्री म्हणून निवडताना पंतप्रधानांनी टाळण्याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा केवळ राजकीय सोय किंवा पक्षीय गणितावर आधारित नसून constitutional morality, good governance आणि constitutional trust या संकल्पनांशी संबंधित आहे. हीच भूमिका मुख्यमंत्र्यांनाही लागू होते.
कायद्याने परवानगी दिली म्हणजे नैतिकदृष्ट्याही योग्य ठरते का? हा या निर्णयातून निर्माण होणारा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. कायदा एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याची परवानगी देऊ शकतो. न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवेपर्यंत त्याला निर्दोष मानण्याचा सिद्धांत लागू राहतो. पण सार्वजनिक पदाची निवड ही केवळ कायदेशीर पात्रतेचा प्रश्न नसून सार्वजनिक विश्वासाचा प्रश्नही आहे. न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवलेले नसल्यामुळे त्याला कायद्याच्या दृष्टीने दोषी मानता येणार नाही-हा न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत आहे. निर्णयात presumption of innocence या तत्त्वाचाही उल्लेख आहे. पण त्याच वेळी मंत्रिपद हे सामान्य नागरिकाचे खाजगी पद नाही. मंत्री शपथ घेतो आणि राज्यकारभाराची जबाबदारी स्वीकारतो.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे- “एखादी व्यक्ती कायद्याने मंत्री होऊ शकते का?” एवढाच प्रश्न पुरेसा आहे का?
की त्यासोबत आणखी एक प्रश्न विचारला पाहिजे- “ही व्यक्ती मंत्रिपदावर बसल्याने नागरिकांचा संविधानावरील विश्वास मजबूत होईल की कमकुवत?” याच ठिकाणी constitutional morality महत्त्वाची ठरते.
घटनात्मक नैतिकता म्हणजे नेमके काय?
घटनात्मक नैतिकता म्हणजे केवळ संविधानातील कलमे पाठ करणे नव्हे. ती म्हणजे सत्ता वापरताना संविधानाच्या मूल्यांना स्वतःच्या राजकीय हितापेक्षा वरचे स्थान देणे. सर्वोच्च न्यायालयाने constitutional morality, good governance आणि constitutional trust या संकल्पनांचा उल्लेख करताना असे अधोरेखित केले की मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राजकीय हिताच्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक हित आणि जनकल्याणाला प्राधान्य द्यावे. म्हणजेच-बहुमत तुमचे असू शकते; पण सत्ता तुमची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. पक्ष तुमचा असू शकतो; पण शासन संपूर्ण जनतेचे असते. पद तुमच्याकडे असू शकते; पण त्या पदाचा नैतिक मालक जनता असते.
'Constitutional Trust' - जनतेने दिलेला विश्वास लोकशाहीमध्ये जनता प्रत्येक मंत्र्याला स्वतंत्रपणे निवडत नाही. ती प्रतिनिधी निवडते आणि त्या प्रतिनिधींमधून सरकार तयार होते. त्यामुळे मंत्रिपदावर असलेली व्यक्ती प्रत्यक्षात जनतेच्या सार्वभौम विश्वासाचे प्रतिनिधित्व करते.
न्यायालयाने constitutional trust ही संकल्पना मांडताना सांगितले की पंतप्रधानांच्या घटनात्मक सल्ल्यामागे चांगल्या शासनाची अपेक्षा असते. जनतेला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून शासन मिळावे अशी अपेक्षा नसते; अशा नियुक्त्या घटनात्मक विश्वास कमी करू शकतात. ही बाब केवळ केंद्रापुरती मर्यादित नाही. निर्णयात स्पष्टपणे नमूद आहे की पंतप्रधानांबाबतची ही अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनाही लागू होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा इशारा आजही का महत्त्वाचा आहे? भारतीय संविधानाची ताकद केवळ त्याच्या लिखित शब्दांत नाही; ती संविधान राबवणाऱ्या संस्थांमध्ये आणि व्यक्तींमध्ये आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या यशासाठी “संविधानिक नैतिकता” आणि लोकशाही संस्थांबद्दलची निष्ठा यांना अत्यंत महत्त्व दिले. संविधान कितीही सुंदर असले तरी ते राबवणाऱ्या व्यक्तींच्या आचरणात संविधानिक मूल्ये नसतील तर त्या संविधानाच्या उद्दिष्टांनाच धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून आजचा प्रश्न एखाद्या एका व्यक्तीचा नाही. तो प्रश्न आहे - आपण संविधानाला केवळ पुस्तकात ठेवणार आहोत की सत्तेच्या निर्णयांमध्येही त्याचे मूल्य जपणार आहोत?
महात्मा गांधींची 'साधनशुचिता' आणि सार्वजनिक जीवन - महात्मा गांधींच्या विचारातील एक मूलभूत संदेश म्हणजे साध्याइतकीच साधनेही शुद्ध असली पाहिजेत. लोकशाहीचे साध्य जर लोककल्याण असेल,तर त्या दिशेने जाणाऱ्या सार्वजनिक जीवनातील साधनांमध्येही पारदर्शकता,प्रामाणिकपणा,नैतिकता आणि उत्तरदायित्व असले पाहिजे. सत्ता मिळवण्यासाठी काहीही करणे आणि सत्ता मिळाल्यानंतर संविधानाच्या नावाने शासन करणे-या दोन गोष्टींमध्ये मूलभूत फरक आहे. संविधान सत्ता देत नाही; संविधान सत्ता मर्यादित करते. आणि म्हणूनच सार्वजनिक पद हे अधिकारापेक्षा अधिक मोठी जबाबदारी आहे.
न्यायालयाची भूमिका आणि राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे न्यायालयाने स्वतःची मर्यादा ओळखली. न्यायालयाने म्हटले की संविधानात किंवा कायद्यात नसलेली नवी अपात्रता न्यायालयाने स्वतः निर्माण करणे योग्य नाही. कायदा बदलण्याचे काम संसदेकडे आहे. मात्र याचा अर्थ असा अजिबात नाही की राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी संपली. उलट,न्यायालयाने राजकीय नेतृत्वासमोर एक नैतिक आणि घटनात्मक कसोटी ठेवली आहे- कायदेशीर अधिकाराचा वापर करताना घटनात्मक नैतिकतेचा विचार करा. यालाच लोकशाहीतील परिपक्वता म्हणता येईल.
आजच्या भारतासाठी या निर्णयाचा संदेश
आज राजकारणात गुन्हेगारीकरण,भ्रष्टाचार,सत्ता आणि सार्वजनिक विश्वास याबद्दल चर्चा होते. या चर्चेत Manoj Narula निर्णयाचा वापर कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी नव्हे,तर सार्वजनिक पदाच्या नैतिक निकषांवर प्रश्न विचारण्यासाठी झाला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप आहेत म्हणून तो दोषी आहे,अस म्हणणे संविधानिक दृष्ट्या चुकीचे आहे. पण एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने आरोप निश्चित केले असताना त्याला मंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेताना घटनात्मक नैतिकता, सार्वजनिक विश्वास आणि सुशासनाचा विचार झाला का? हा प्रश्न विचारणे लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे.
यातच संविधानिक मार्ग आहे. शेवटचा प्रश्न : आपण कोणत्या प्रकारचे शासन स्वीकारणार? भारतीय संविधानाने आपल्याला केवळ मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही; त्याने आपल्याला शासनाकडून न्याय,स्वातंत्र्य,समता आणि बंधुता यांची अपेक्षा करण्याचा नैतिक आधार दिला आहे.
म्हणूनच सार्वजनिक जीवनातील प्रश्न असा नसावा की - “कायदेशीरदृष्ट्या हे करता येते का?” तर त्यासोबत हा प्रश्नही असला पाहिजे - “हे संविधानाच्या नैतिकतेला,लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला आणि जनतेच्या विश्वासाला साजेसे आहे का?”
Manoj Narula निर्णयाचा सर्वात मोठा संदेश कदाचित हाच आहे: न्यायालय प्रत्येक राजकीय निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवू शकत नाही; पण संविधान राजकीय नेतृत्वाकडून नैतिक जबाबदारीची अपेक्षा करते.
लोकशाही केवळ निवडणुकीच्या दिवशी जिवंत राहत नाही.
ती सत्तेत असताना घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात जिवंत ठेवावी लागते. आणि म्हणूनच संविधान चांगले असणे पुरेसे नाही; संविधानावर विश्वास ठेवणारे,संविधानाची नैतिकता जपणारे आणि जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरणारे लोक सत्तेवर असणेही तितकेच आवश्यक आहे.
