नवी दिल्ली : देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आज संसदेच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूविषयक स्थायी समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली तसेच केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि सार्वजनिक उपक्रमांकडून समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीत 'देशातील ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीचे उपाय – ज्यामध्ये 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा आढावा' या विषयावर विशेष चर्चा झाली. यावेळी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), ऊर्जा मंत्रालय, NTPC लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHPC लिमिटेड आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) लिमिटेड यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर सविस्तर माहिती सादर केली.
देशातील वाढती ऊर्जा गरज, स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढविणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करणे, तसेच स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा स्रोतांचा अधिकाधिक वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
याशिवाय बैठकीत महाराष्ट्रातील उसर (Usar) येथे गेल (GAIL) इंडिया लिमिटेडतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या PDH-PP (Propane Dehydrogenation–Polypropylene) प्रकल्पाच्या प्रगतीचा देखील सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या विषयावर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच गेल (GAIL) इंडिया लिमिटेडच्या प्रतिनिधींनी समितीसमोर प्रकल्पाची सद्यस्थिती, अपेक्षित गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उत्पादन क्षमता आणि देशाच्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रासाठी होणारे फायदे याविषयी माहिती दिली.
समितीने ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भातील दीर्घकालीन नियोजन, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर, उद्योग क्षेत्राला चालना देणारे उपक्रम आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या कार्यक्षमतेबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. तसेच ऊर्जा क्षेत्र अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही विचारमंथन करण्यात आले.
खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला असून, ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यातील धोरणात्मक नियोजनासाठी या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
