RTI च्या गैरवापराला आळा घालण्याची नागरिकांची मागणी; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज
सोलापूर : लोकशाही व्यवस्थेत शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांना मिळावी,प्रशासनाच्या कामकाजावर जनतेला लक्ष ठेवता यावे आणि गैरप्रकारांवर प्रश्न उपस्थित करता यावेत,हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश आहे. कायद्याच्या उद्देशातच सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्याचा उल्लेख आहे.
मात्र,या कायद्याचा योग्य आणि लोकहितासाठी वापर होण्याऐवजी काही व्यक्तींकडून त्याचा कथित गैरवापर होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा आधार घेऊन शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव आणणे,वारंवार अर्ज करून त्रास देणे अथवा काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक मागणी केल्याच्या तक्रारी असल्यास त्यांची सत्यता तपासून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
माहितीचा अधिकार म्हणजे नागरिकांचे शस्त्र - माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ३ नुसार नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम ६ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची तरतूद आहे, तर कलम ७ मध्ये अर्जावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. माहिती न मिळाल्यास किंवा समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास कायद्यात अपीलची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे RTI हा कोणत्याही व्यक्तीला वैयक्तिक फायदा मिळवून देण्यासाठी किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा नाही. शासनाच्या कारभाराची माहिती जाणून घेणे,प्रश्न विचारणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणे हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे.
गैरवापराच्या तक्रारी असल्यास चौकशी आवश्यक
काही ठिकाणी RTI अर्ज दाखल केल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही प्रकरणांत माहितीच्या प्रश्नापेक्षा संबंधित व्यक्तीवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचीही चर्चा आहे.
मात्र,कोणत्याही व्यक्तीवर केवळ आरोप झाल्यामुळे ती व्यक्ती दोषी ठरत नाही. त्यामुळे अशा तक्रारींची दस्तऐवज,अर्ज,पत्रव्यवहार,उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित पक्षांची बाजू तपासून निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक मागणी गंभीर असल्यास स्वतंत्र कायदेशीर कारवाई
माहिती अधिकाराचा अर्ज करणे हा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीने त्या अधिकाराचा आधार घेऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडून अवैध आर्थिक फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ठोस पुराव्यांतून समोर आले,तर त्या प्रकरणाची माहिती संबंधित सक्षम तपास यंत्रणेला देऊन लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जावी.
त्याचप्रमाणे,एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी माहिती देण्याच्या बदल्यात अवैध आर्थिक मागणी करत असल्यास त्याच्याविरुद्धही तितक्याच निष्पक्षपणे चौकशी व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. कायदा सर्वांसाठी समान असणे हीच खरी पारदर्शकता आहे.
प्रामाणिक RTI कार्यकर्त्यांकडे संशयाने पाहू नये - काही व्यक्तींकडून गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी असल्या तरी त्याचा अर्थ सर्व RTI अर्जदार किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते गैरप्रकार करतात असा अजिबात नाही. अनेक नागरिक RTI च्या माध्यमातून रस्ते, पाणीपुरवठा,शासकीय निधी,विकासकामे,निविदा,प्रशासकीय निर्णय आणि सार्वजनिक सेवांबाबत महत्त्वाची माहिती मिळवून प्रशासनातील त्रुटी समोर आणतात.
म्हणूनच गैरवापर रोखताना प्रामाणिकपणे माहिती मागणाऱ्या नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे.
अधिकाऱ्यांनाही कायदेशीर संरक्षणाची गरज - शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कायद्यानुसार काम करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी RTI अर्जांच्या नावाखाली जर कोणी जाणीवपूर्वक धमकी,दबाव किंवा अवैध आर्थिक मागणी करत असेल,तर अशा प्रकारांना प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये.
मात्र,RTI अर्जांची संख्या जास्त आहे,अर्ज वारंवार केले आहेत किंवा अर्जदाराने कठोर प्रश्न विचारले आहेत, एवढ्यावरून त्याला गैरवापर करणारा ठरवता येणार नाही. गैरवापराचा आरोप असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ पुरावे आवश्यक आहेत.
माहिती अधिकार कायद्यात दंडाचीही तरतूद - माहिती अधिकार कायद्यात माहिती अधिकार आयोगाच्या अधिकारांबरोबरच कलम २० अंतर्गत संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यावर काही परिस्थितींमध्ये दंडाची तरतूद आहे. तसेच कलम १९ मध्ये अपीलची व्यवस्था आहे. यावरून स्पष्ट होते की RTI व्यवस्थेमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांसोबतच अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांसाठीही कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे.
नागरिकांची मागणी पारदर्शक चौकशी करा - माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी ज्या ठिकाणी प्राप्त होतील,त्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहून निःपक्ष,पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित चौकशी करण्यात यावी. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती कोणत्याही पदाची किंवा ओळखीची असो,लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
त्याचबरोबर RTI चा प्रामाणिक वापर करणाऱ्या नागरिकांना संरक्षण मिळावे आणि प्रशासनानेही कायद्यातील मुदती व नियमांचे पालन करून माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा मजबूत आधारस्तंभ आहे; तो कोणत्याही प्रकारच्या वैयक्तिक दबावाचे किंवा आर्थिक व्यवहाराचे साधन बनू नये. प्रशासनातील गैरप्रकार उघड करण्यासाठी RTI चा वापर करणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांचे स्वागत झाले पाहिजे आणि त्याच वेळी कायद्याचा गैरवापर करून कोणावरही अवैध दबाव आणला जात असल्याचे पुराव्यांसह सिद्ध झाल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
माहिती अधिकार वाचवा,पारदर्शकता वाढवा; मात्र कायद्याचे व्यापारीकरण होऊ देऊ नका!
