महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा शासन ज्ञापन; संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान व श्रावणबाळ सेवा दिव्यांग राज्य निवृत्तीवेतन योजनेचा समावेश
मुंबई : राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने घेतला आहे. विशेष सहाय्य योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबत दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन ज्ञापन क्रमांक दिव्यांग-२०२६/प्र.क्र.२९/कार्यासन-६ जारी केले आहे.
विशेष सहाय्य योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांचे कामकाज १ एप्रिल २०२६ पासून दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून हाताळण्यात येत आहे. पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विविध योजनांच्या निधी वितरणास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निधीमध्ये संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा दिव्यांग राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांचा समावेश आहे. शासन ज्ञापनानुसार संबंधित योजनांच्या निधीचे वितरण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजनेसाठी मोठी तरतूद - शासनाच्या तक्त्यानुसार ‘संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना’ (कार्यक्रम २२३५ ई०२१) अंतर्गत सन २०२६-२७ साठी एकूण मंजूर तरतुदीमध्ये इतर प्रशासकीय खर्चासाठी ७७०.०० लाख रुपये, तर सहायक अनुदान (वेतनेतर) यासाठी १४,२३५.३९ लाख रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. त्यापैकी DBT खात्यात वर्ग करण्यासाठी अनुक्रमे ६१६.०० लाख रुपये आणि १३,११५.६९ लाख रुपये निधी नमूद करण्यात आला आहे.
श्रावणबाळ सेवा दिव्यांग राज्य निवृत्तीवेतन योजनेलाही निधी
याचप्रमाणे ‘श्रावणबाळ सेवा दिव्यांग राज्य निवृत्तीवेतन योजना’ (कार्यक्रम २२३५ ई०३९) अंतर्गतही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या तक्त्यात इतर प्रशासकीय खर्चासाठी ७००.०० लाख रुपये,तर सहायक अनुदानासाठी १४,०००.०० लाख रुपयांची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
आयुक्तांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून जबाबदारी - शासन निर्णयानुसार आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना ‘नियंत्रक अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच सहाय्यक संचालक,दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना ‘आहरण व संवितरण अधिकारी’ म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
DBT प्रणालीद्वारे निधी वितरणास मान्यता - वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानाची रक्कम VPDA खात्यावर वर्ग करून संवितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवश्यक रक्कम आहरित करण्याची तरतूदही शासन ज्ञापनात करण्यात आली आहे. हे अर्थसहाय्य बिनशर्त असल्याचेही शासन ज्ञापनात नमूद करण्यात आले आहे.
२४ ऑगस्ट रोजी शासन ज्ञापन जारी - सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०८२४१८१७०७७३३५ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आले आहे.
साईप्रसाद द.मुकदाडवार,अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन यांच्या स्वाक्षरीने हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावाने व आदेशानुसार निर्गमित करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसहाय्याचा निधी वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून,DBT प्रणालीद्वारे निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
