एनडीएच्या बैठकीला सलग दुसऱ्या दिवशी गैरहजेरी; मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या निर्णयाला तीन खासदारांचा विरोध
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू असताना तीन मुस्लिम खासदारांनी भाजपप्रणीत एनडीएपासून अंतर ठेवत स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. बहारामपूरचे खासदार युसूफ पठाण,मुर्शिदाबादचे खासदार अबू ताहिर खान आणि जंगीपूरचे खासदार खलिलुर रहमान यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेत मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
विशेष म्हणजे, या तिन्ही खासदारांनी सलग दुसऱ्या दिवशी एनडीएच्या बैठकीला गैरहजेरी लावली. त्यानंतर त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक प्रशासनाकडून मशिदींवरील लाऊडस्पीकर आणि मायक्रोफोन हटविण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचा आरोप या खासदारांनी केला आहे.
“अजान होणार नाही तर काय होणार?”
अमित शाह यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर खासदार अबू ताहिर खान यांनी आपली भूमिका माध्यमांसमोर मांडली. “मशिदीत अजान होणार नाही, तर काय होणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सन्मान केला पाहिजे,मात्र त्याच्या नावाखाली मशिदींमधील माईक जबरदस्तीने काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
“मुस्लिम समाजासोबत काही घडले तर खूप दुःख होईल,” अशी भावना व्यक्त करत त्यांनी या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी केली. गृहमंत्र्यांकडून या विषयावर आश्वासन मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
अमित शाहांना निवेदन - युसूफ पठाण,अबू ताहिर खान आणि खलिलुर रहमान यांनी अमित शाह यांना पत्रही दिले. स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून मशिदींवरील लाऊडस्पीकर आणि मायक्रोफोन हटवण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे.
त्याचवेळी ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात देशातील कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचा आम्ही आदर करतो, असेही खासदारांनी स्पष्ट केले. मात्र नियमांची अंमलबजावणी करताना धार्मिक स्थळांबाबत भेदभाव होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे वृत्त आहे.
एनडीएपासून अंतर का?
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमधील मोठ्या राजकीय फुटीनंतर 20 खासदारांनी वेगळा गट तयार केल्याचे वृत्त आहे. त्यातील हे तीन मुस्लिम खासदार एनसीपीआयशी संबंधित असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र भाजप किंवा एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा आपला इरादा नाही,अशी भूमिका या तिन्ही खासदारांनी घेतल्याचे वृत्त आहे.
“आम्हाला आमच्या मतदारांना उत्तर द्यायचे आहे. मुस्लिमविरोधी कोणत्याही निर्णयाला समर्थन देणार नाही,” अशी भूमिका या खासदारांनी घेतल्याचे वृत्त आहे.
ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर - मशिदींवरील लाऊडस्पीकरचा मुद्दा यापूर्वीही महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषणासंबंधीच्या निर्देशांनुसार धार्मिक स्थळांसह सर्व ठिकाणी आवाजाच्या मर्यादा आणि परवानगीसंबंधी नियम लागू होतात. त्यामुळे सध्याच्या वादात “लाऊडस्पीकरचा वापर पूर्णपणे बंद करायचा की कायदेशीर ध्वनिमर्यादेत त्याला परवानगी द्यायची?” हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान,तीन खासदारांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याने हा विषय केवळ स्थानिक प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय राजकारणातही पोहोचला आहे. एनडीएच्या बैठकीपासून या खासदारांचे अंतर आणि त्यानंतर अमित शाह यांच्याशी झालेली भेट यामुळे पश्चिम बंगालमधील आगामी राजकीय समीकरणांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
एकीकडे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी आणि दुसरीकडे धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न-या दोन्हींचा समतोल साधण्याचे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारसमोर निर्माण झाले आहे.
