सोलापूर : सोलापूर बार असोसिएशनच्या सभागृहात जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेची विशेष सर्वसाधारण सभा उत्साहात पार पडली. राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सेवा-सुविधा मिळाव्यात,या प्रमुख मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाप्रमाणे वेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ पासून मुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. सदर प्रस्तावाची शासनाने तातडीने दखल घेऊन लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी आणि त्याचा लाभ राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाला मिळावा,अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
‘समान काम,समान वेतन’ या न्याय्य हक्कापासून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवू नये,अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली. शासनाने प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर न केल्यास आपल्या न्याय्य हक्कासाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्याबाबत बैठकीत उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले.
दरम्यान,शासनाकडून मागणीची पूर्तता न झाल्यास नोव्हेंबर महिन्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. त्यामुळे शासनाने न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
या विशेष सर्वसाधारण सभेस जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक संजय मॅकलवार,कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रबंधक पोटलबाट्टी,अधीक्षक प्रसाद चुंगे,कुलकर्णी यू.आर.,उत्पात,विविध संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी,महासंघाचे सचिव लिंबोळे,निवृत्त सहायक अधीक्षक ॲड.महादेव गोटे तसेच मोठ्या संख्येने आजी-माजी न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. वेतनातील समानता आणि प्रलंबित प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी यासाठी संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
