मुंबई : राज्य सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या बदलांना अखेर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांना तीव्र विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
राज्य सरकारने १२ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून २० रुपये करण्याचा तसेच माहितीच्या प्रतींचे शुल्क प्रति पान २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडेल,अशी टीका होत होती.
अण्णा हजारे यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून तो महसूल मिळविण्याचे साधन बनवू नये,अशी भूमिका मांडली होती. त्यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्तावित बदलांना स्थगिती दिल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपये आणि माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान २ रुपये हेच दर कायम राहणार आहेत.
