राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमात सुधारणा, दंडही वाढवला
मुंबई : राज्यात वाढत्या अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली असून,अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर अधिक कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन सुधारणांनुसार,अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. यापूर्वी ही शिक्षा एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड इतकी होती. तसेच,दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होती.
याशिवाय, कर्जवसुलीसाठी कर्जदाराचा छळ करणाऱ्या सावकारांवरही कारवाई अधिक कठोर करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आता तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील बेकायदेशीर सावकारी व्यवसायाला आळा बसण्यास मदत होईल,तसेच कर्जदारांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होईल,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
