मुंबई : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखल्याची सक्ती करू नये,असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत. शासनाने याबाबत सर्व संबंधित विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांना पुन्हा एकदा सूचना देत,शासन निर्णयानुसार विहित पुरावे ग्राह्य धरून विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रवेश देण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम,ख्रिश्चन,शीख,बौद्ध,झोराष्ट्रीयन (पारसी), जैन आणि ज्यू या सात लोकसमूहांना राज्यातील अधिकृत अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित केले आहे. मात्र,राज्य शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार या समुदायांतील व्यक्तींना वैयक्तिक स्तरावर स्वतंत्र अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखला दिला जात नाही.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान तक्रारी - शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान काही शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राची मागणी केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने १ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयाची आठवण करून देत, खालीलपैकी कोणताही एक पुरावा अल्पसंख्याक असल्याचा वैध पुरावा म्हणून स्वीकारावा, असे स्पष्ट केले आहे.
अल्पसंख्याक असल्याचा वैध पुरावा
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील,प्रवेश नोंदवहीतील किंवा शालेय अभिलेखातील धर्म अथवा मातृभाषेची नोंद
शालेय अभिलेखात नोंद नसल्यास संबंधित धर्मप्रमुख किंवा नोंदणीकृत संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र (उदा. बाप्तिस्मा प्रमाणपत्र, दीक्षा प्रमाणपत्र इ.) पालकांचे शपथपत्र सर्व विभागांना कडक सूचना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी २१ जुलै २०२६ रोजी शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग तसेच आयुर्वेद संचालनालयाच्या पुणे व मुंबई येथील संचालकांना पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवू नका - अल्पसंख्याक विकास विभागाने सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना आवाहन केले आहे की,केवळ वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारू नये. शासनाने विहित केलेले पर्यायी पुरावे स्वीकारून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तात्काळ निश्चित करावा,असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
