मुंबई : (एमडी२४न्यूज) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0', विविध गृहनिर्माण योजना आणि राज्यातील उपलब्ध गृहसाठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्याचे आणि सर्व कामे उच्च दर्जा व गुणवत्तेसह विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करून नागरिकांना वेळेत घरे उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. प्रत्येक प्रकल्प गुणवत्तापूर्ण आणि नियमानुसार पूर्ण व्हावा,यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
30 जुलै 2026 पर्यंत राज्यात 4 लाख 21 हजार 83 लाभार्थ्यांनी UWP वेब पोर्टलवर नोंदणी केली असून,या मोहिमेला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.
1.60 लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी - योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 लाख 60 हजार 463 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये BLC, AHP, AHP-PPP, ARH तसेच SLAC मान्यताप्राप्त 43 हजार 691 प्रस्तावित घरांचा समावेश आहे.
₹675 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर - BLC घटकासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ₹675.45 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 7 जुलै 2026 रोजी ₹448.69 कोटी वितरित करण्यात आले असून, 24 जुलै 2026 रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ₹74.96 कोटींच्या वितरणाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी विशेष सवलती - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू मोफत,मोजणी शुल्कात 50 टक्के सवलत,पहिल्या दस्तासाठी फक्त ₹1000 मुद्रांक शुल्क, तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना ₹1 प्रति चौ.मी.दराने जमीन उपलब्ध करून देण्याची सुविधा देण्यात येत आहे.
सोलापूरच्या 'रे नगर' प्रकल्पाचा आढावा - बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी येथे 365 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या 30 हजार घरांच्या 'रे नगर फेडरेशन' प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. हा प्रकल्प राज्यातील महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे.
35 हजारांहून अधिक घरांचा 'हाउसिंग स्टॉक' राज्यातील म्हाडा,सिडको,एमएमआरडीए,बीएमसी,एसआरए यांसह विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेली घरे एकत्रित करून 'हाउसिंग स्टॉक' तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट आणि मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येणार असून,घरांचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि सुलभ केले जाणार आहे.
सध्या राज्यात एकूण 35,679 सदनिका उपलब्ध असून त्यामध्ये:
म्हाडा – 15,291
सिडको – 11,830
स्थानिक स्वराज्य संस्था – 13,575 घरे
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण – 2,281 सदनिका
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प – 84 सदनिका
विशेष प्रवर्गांना प्राधान्य या एकात्मिक प्रणालीद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार,माथाडी कामगार,डबेवाले,तृतीयपंथीय तसेच इतर विशेष प्रवर्गांनाही प्राधान्याने घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीन टप्प्यांत घरांचे वितरण - घरांचे वितरण प्राधान्यक्रमाने करण्यात येणार असून, धोकादायक इमारतीतील रहिवासी, प्रकल्पग्रस्त, सीआरझेड व झोपडपट्टी पुनर्वसनातील नागरिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील. उर्वरित घरे PMAY (शहरी) निकषांनुसार, त्यानंतर सोडत पद्धतीने आणि शेवटी 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर वितरित करण्यात येतील.
बैठकीला राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर,आमदार सचिन कल्याणशेट्टी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला.
