डिजिटल मीडिया संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने कठोर आणि स्पष्ट धोरण आणण्याची गरज
आजच्या डिजिटल युगात डिजिटल मीडिया हे सर्वात प्रभावी आणि वेगवान माध्यम बनले आहे. मोबाईल,वेबसाइट, युट्यूब,फेसबुक,एक्स,इन्स्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लाखो नागरिकांना क्षणार्धात बातम्या मिळतात. त्यामुळे डिजिटल पत्रकारितेचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. त्याचवेळी फेक न्यूज,दिशाभूल,ब्लॅकमेलिंग,खोट्या पत्रकारांची वाढ आणि जबाबदारीशून्य वार्तांकन यांसारख्या समस्याही वाढल्या आहेत.
भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 अंतर्गत डिजिटल न्यूज प्रकाशकांसाठी आचारसंहिता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा लागू केली आहे. तसेच डिजिटल न्यूज प्रकाशकांनी पत्रकारितेच्या नैतिक नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने कोणते नियम करावेत?
१) डिजिटल न्यूज पोर्टलची अनिवार्य नोंदणी करावी.
२) प्रत्येक डिजिटल मीडिया संस्थेने संपादक,मालक आणि कार्यालयाचा तपशील सार्वजनिक करणे बंधनकारक असावे.
३)फेक न्यूज प्रसारित करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट तरतूद असावी.
४) डिजिटल पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आचारसंहिता लागू करावी.
५) जिल्हा व राज्यस्तरावर डिजिटल मीडिया तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.
६) सरकारी जाहिरातींसाठी पारदर्शक निकष निश्चित करावेत.
७) पत्रकार सुरक्षा कायद्यामध्ये डिजिटल पत्रकारांचाही समावेश करावा.
८) डिजिटल पत्रकारांसाठी प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र व्यवस्था सुरू करावी.
९) चुकीची माहिती प्रकाशित झाल्यास त्वरित दुरुस्ती व खुलासा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असावे.
१०) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार केलेल्या बातम्यांवर स्पष्ट लेबल देण्याचे नियम करावेत.
अधिस्वीकृती (Accreditation) संदर्भात काय करावे?
राज्य व केंद्र सरकारने पात्र डिजिटल पत्रकारांना पारदर्शक निकषांवर अधिस्वीकृती द्यावी.
नियमित बातमी प्रकाशन.
नोंदणीकृत संस्था किंवा सत्यापित डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
पत्रकारिता आचारसंहितेचे पालन.
निश्चित कालावधीचा अनुभव.
उत्पन्न व करसंबंधी कागदपत्रांची पडताळणी.
गुन्हेगारी गैरवापर नसल्याची खात्री.
भारत सरकारने काही क्षेत्रांसाठी डिजिटल मीडिया आणि कंटेंट निर्मात्यांच्या अधिस्वीकृतीसंबंधी धोरणेही जाहीर केली आहेत.
डिजिटल पत्रकारांना कोणते कायदे लागू व्हावेत?
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000.
IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.
पत्रकारितेच्या नैतिक आचारसंहितेचे पालन.
मानहानी,फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांतील लागू तरतुदी.
कॉपीराइट कायद्याचे पालन.
वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षण करणारे कायदे.
सरकारकडे प्रमुख मागण्या
डिजिटल पत्रकार संरक्षण कायदा.
डिजिटल मीडिया आयोगाची स्थापना.
फेक न्यूजविरोधी जलद कारवाई यंत्रणा.
पात्र डिजिटल पत्रकारांना शासकीय अधिस्वीकृती.
जिल्हास्तरीय डिजिटल मीडिया नोंदणी.
पत्रकार कल्याण योजनांचा डिजिटल पत्रकारांनाही लाभ.
डिजिटल मीडिया हा लोकशाहीचा प्रभावी हुकुमी एक्का ठरू शकतो, परंतु त्यासाठी स्वातंत्र्याबरोबरच जबाबदारी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. सरकारने नियम करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य यांचेही संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रभावी नियमन आणि पत्रकारांच्या हक्कांचे संरक्षण या दोन्हींचा समतोल राखल्यास डिजिटल पत्रकारिता अधिक विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख बनेल.
