नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत पत्रकारांसाठी स्वतंत्र किंवा राखीव घरकुल योजना नसली, तरी पात्र पत्रकारांना इतर सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येतो. आर्थिक व उत्पन्न निकष पूर्ण करणाऱ्या पत्रकारांना शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांअंतर्गत शासनाच्या नियमांनुसार विविध सवलती व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होऊ शकते.
शहरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावरील व्याज सवलतीचा लाभ मिळू शकतो, तर ग्रामीण भागात पक्के घर नसलेल्या पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याशिवाय शौचालयासाठी स्वतंत्र अनुदान तसेच मनरेगा अंतर्गत पात्रतेनुसार मजुरीचाही लाभ मिळू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसणे,शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेत असणे,तसेच केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अन्य घरकुल योजनेचा पूर्वी लाभ घेतलेला नसणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी अर्जदाराच्या नावावर स्वतःची जागा किंवा जमीन असणेही बंधनकारक आहे.
अर्जासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, ७/१२ उतारा किंवा मालमत्तेचा पुरावा,स्वतःचे पक्के घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र, आधार लिंक असलेले बँक खाते व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
शहरी भागातील लाभार्थी महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या माध्यमातून,तर ग्रामीण भागातील लाभार्थी ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज करू शकतात. अंतिम लाभ शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार व पात्रतेनुसार मंजूर केला जातो.
दरम्यान,महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण सुविधा किंवा आरक्षणाचा लाभ हवा असल्यास म्हाडा (MHADA) किंवा राज्य शासनाच्या पत्रकारांसाठी जाहीर होणाऱ्या विशेष गृहनिर्माण योजनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कोटा नाही; मात्र पात्र पत्रकारांना सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध आहे.
