मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी म्हाडामार्फत (MHADA) स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना तसेच सर्वसाधारण गृहनिर्माण लॉटरीमध्ये 'पत्रकार (JR)' प्रवर्गासाठी घरांचे आरक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. पत्रकारांना परवडणाऱ्या दरात स्वतःचे घर मिळावे, या उद्देशाने शासनाकडून वेळोवेळी विशेष तरतुदी केल्या जातात. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पत्रकारांसाठी पात्रता काय?
म्हाडाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा अधिस्वीकृती (Accredited) प्राप्त किंवा शासनमान्य पत्रकार असणे आवश्यक असते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) यांचे वैध ओळखपत्र व आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. काही विशेष योजनांमध्ये पत्रकार म्हणून किमान ५ ते १० वर्षे पूर्णवेळ कार्य केल्याचा अनुभवही आवश्यक असू शकतो.
महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न म्हाडाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न गटाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदार, त्याचा/तिचा पती किंवा पत्नी अथवा अल्पवयीन मुलांच्या नावावर संबंधित शहरात किंवा महाराष्ट्रात स्वतःचे घर नसावे. यापूर्वी म्हाडा किंवा शासनाच्या अन्य कोणत्याही सवलतीच्या गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
घर मिळाल्यानंतरचे नियम
म्हाडाच्या लॉटरीत घर मिळाल्यानंतर ताबा मिळाल्यापासून पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी लागू असतो. या कालावधीत घर विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा इतरांना भाड्याने देणे नियमबाह्य मानले जाते.
पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर घर विक्री किंवा भाडेकरारासाठी म्हाडाची पूर्वपरवानगी (NOC) घेणे आवश्यक असते.
पत्रकारांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना
पत्रकारांना स्वतःचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाकडून पत्रकारांच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी विशेष जागा आरक्षित करून म्हाडामार्फत घरे उभारण्याची तरतूदही करण्यात येते. अशा योजनांची घोषणा वेळोवेळी करण्यात येत असून पात्र पत्रकारांनी संबंधित अधिसूचना आणि अर्ज प्रक्रिया लक्षपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.
नोंदणीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रे
अधिस्वीकृती किंवा शासनमान्य पत्रकार असल्याचे प्रमाणपत्र DGIPR चे वैध ओळखपत्र उत्पन्नाचा पुरावा
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला इतर आवश्यक कागदपत्रे (योजनेनुसार)
पत्रकारांसाठीच्या योजना,आरक्षण,पात्रता आणि अटी या संबंधित म्हाडाच्या अधिसूचना व शासन निर्णयानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित योजनेची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
