लोकशाहीतील आंदोलन व उपोषणाचे प्रकार कोणते?

लोकशाहीतील आंदोलन व उपोषणाचे प्रकार कोणते? नियम, अटी, परवानगी प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदी जाणून घ्या

 

विशेष वृत्त...

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपल्या मागण्या शासनापर्यंत शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने पोहोचविण्याचा अधिकार आहे. अन्याय, भ्रष्टाचार, जनहिताचे प्रश्न किंवा विविध मागण्यांसाठी आंदोलन, धरणे, मोर्चे आणि उपोषण ही प्रभावी लोकशाही साधने मानली जातात. मात्र, कोणतेही आंदोलन करताना कायद्याचे पालन, प्रशासनाची परवानगी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असते.

आंदोलन म्हणजे काय?

आंदोलन म्हणजे एखाद्या मागणीसाठी, अन्यायाविरोधात किंवा सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नावर शासन अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांनी शांततापूर्ण पद्धतीने केलेली सामूहिक कृती.

आंदोलनाचे प्रमुख प्रकार

१) धरणे आंदोलन (Dharna) एखाद्या शासकीय कार्यालयासमोर किंवा निश्चित ठिकाणी शांतपणे बसून निषेध नोंदविणे. फलक, बॅनर, निवेदने आणि घोषणांच्या माध्यमातून मागण्या मांडल्या जातात.

२) उपोषण (Hunger Strike) मागण्या मान्य होईपर्यंत अन्नाचा त्याग करून आंदोलन करणे.

उपोषणाचे प्रकार:  आमरण उपोषण: मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बेमुदत उपोषण.

साखळी उपोषण: ठराविक कालावधीनंतर उपोषणकर्त्यांची अदलाबदल केली जाते.

लाक्षणिक उपोषण: काही तास किंवा एका दिवसासाठी प्रतीकात्मक उपोषण.

एकदिवसीय उपोषण: जनजागृती किंवा निषेधासाठी एका दिवसाचे उपोषण.

३) मोर्चा मोठ्या संख्येने नागरिकांनी रस्त्याने शिस्तबद्ध पद्धतीने चालत जाऊन निषेध व्यक्त करणे.

४) निदर्शने घोषणाबाजी, फलक, निवेदन आणि शांततापूर्ण पद्धतीने शासनाचे लक्ष वेधणे.

५) सविनय कायदेभंग / जेल भरो आंदोलन लोकशाही मार्गाने जाणीवपूर्वक अटक स्वीकारून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न.

६) लाक्षणिक संप किंवा बंद मर्यादित कालावधीसाठी कामकाज बंद ठेवून निषेध नोंदविणे.

आंदोलन करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी कोणतेही सार्वजनिक आंदोलन करण्यापूर्वी संबंधित पोलीस ठाणे किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे लेखी अर्ज देणे आवश्यक असते.

अर्जामध्ये खालील बाबी नमूद कराव्यात:

आंदोलनाचे कारण,मागण्या,आंदोलनाची तारीख व वेळ

आंदोलनाचे ठिकाण,आयोजकांची नावे व संपर्क अपेक्षित सहभागींची संख्या आंदोलनादरम्यान पाळावयाचे नियम

आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असावे.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये.

वाहतूक किंवा रुग्णवाहिकांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. हिंसाचार, दगडफेक किंवा बेकायदेशीर कृत्य टाळावे. ध्वनिक्षेपक वापरण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असते. पोलीस प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असते.

उपोषणासाठी विशेष नियम - उपोषणकर्त्यांच्या आरोग्यावर नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाऊ शकते. प्रकृती गंभीर झाल्यास प्रशासन वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करू शकते.

उपोषणस्थळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवला जाऊ शकतो. उपोषणामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही याची जबाबदारी आयोजकांची असते.

आंदोलन करणाऱ्यांचे अधिकार - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि अनुच्छेद 19(1)(ब) अंतर्गत शांततेने व शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. मात्र हे अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा व सुरक्षा यांसारख्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत.

प्रशासन कोणती कारवाई करू शकते?

परवानगीशिवाय आंदोलन केल्यास ते थांबविण्याचे आदेश.

जमावबंदी लागू असल्यास कारवाई. कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास पोलीस हस्तक्षेप.सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.

आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी -

मागण्या स्पष्ट व लेखी स्वरूपात मांडाव्यात. प्रशासनाशी सातत्याने संवाद ठेवावा. आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक ठेवावे.

सर्व कायदेशीर अटींचे पालन करावे. माध्यमांमार्फत वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी.

आंदोलन आणि उपोषण ही लोकशाहीतील प्रभावी व घटनात्मक साधने आहेत. मात्र,त्यांचा वापर करताना कायद्याचे पालन,प्रशासनाची परवानगी,सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांततेचे तत्त्व जपणे अत्यावश्यक आहे. योग्य नियोजन,संयम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्यास आंदोलन अधिक प्रभावी ठरते.