रस्त्यावरील व छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक बळ; स्वयंरोजगाराला नवी दिशा
पुणे : केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना ही रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे. या योजनेमुळे लहान व्यावसायिकांना बँकांमार्फत सुलभ कर्ज उपलब्ध होत असून त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्ताराला चालना मिळत आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात अनेक लघु व सूक्ष्म व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटले होते. अशा व्यावसायिकांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाने 2020 मध्ये पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 10 हजार रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास पुढील टप्प्यात 20 हजार व त्यानंतर 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.
योजनेचा प्रमुख उद्देश रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडी चालक, फेरीवाले, भाजीपाला विक्रेते, फळविक्रेते, चहा-नाश्ता विक्रेते तसेच इतर लहान व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदान तसेच डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅशबॅक सुविधेचाही लाभ दिला जातो.
या योजनेमुळे अनेक व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय वाढविला असून नवीन साहित्य खरेदी, मालसाठा वाढविणे आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा देणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. तसेच औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेल्याने भविष्यात इतर आर्थिक योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्गही खुला झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका आणि संबंधित विभागांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून अधिकाधिक लहान व्यावसायिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ही केवळ कर्जपुरती मर्यादित नसून ती लघु व्यावसायिकांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देणारा महत्त्वाचा उपक्रम ठरत आहे. छोटे व्यावसायिक सक्षम झाल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळणार असून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
