नवी दिल्ली : देशात गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याबाबत तसेच देशव्यापी गोहत्याबंदी लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या विचाराधीन कोणताही प्रस्ताव नसल्याची स्पष्ट माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली आहे. संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.
मेघवाल यांनी सांगितले की,गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याचा किंवा देशभर गोहत्येवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारकडे विचाराधीन नाही. त्यामुळे या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांना त्यांनी पूर्णविराम दिला आहे.
मात्र,देशभरातील विविध सामाजिक,धार्मिक आणि पशुप्रेमी संघटनांकडून गोहत्येवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने केली जात असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच गोसंवर्धन आणि गोहत्याबंदी संदर्भातील स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांनुसार संबंधित राज्यांमध्ये गोहत्या प्रतिबंधित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की,भारताच्या राज्यघटनेनुसार पशुसंवर्धन आणि पशुधन संरक्षणाशी संबंधित विषय हे मुख्यतः राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आहेत. त्यामुळे गोहत्याबंदीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे आहे. यामुळे प्रत्येक राज्य आपल्या स्थानिक परिस्थिती,सामाजिक गरजा आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार निर्णय घेत असते.
दरम्यान,गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याची मागणी काही संघटनांकडून वेळोवेळी करण्यात येत असली तरी केंद्र सरकारने अशा कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे देशभरात एकसमान धोरण लागू करण्याबाबत सध्या कोणतीही हालचाल नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा - संस्मरण उद्यानातील वृक्षतोड प्रकरण गाजतेय; महापालिकेच्या भूमिकेवर नागरिकांचे प्रश्नचिन्ह
सध्या केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट असून गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करणे किंवा देशव्यापी गोहत्याबंदी लागू करणे हा विषय त्यांच्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
