बार्शीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनिष देशपांडे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गंभीर तक्रार
सोलापूर : बार्शी येथील सामाजिक कार्यकर्ते मनिष रविंद्र देशपांडे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांविषयी अवमानकारक,बदनामीकारक व दिशाभूल करणारी भाषा वापरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर,पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण आणि तहसीलदार बार्शी यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीत माहिती अधिकार कायदा, 2005 मधील कलम 4 चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे नागरिकांना स्वयंस्फूर्त माहिती उपलब्ध करून देण्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना “माहिती अधिकार कायद्याचा ब्लॅकमेलर” किंवा “व्यावसायिक माहिती अधिकार कार्यकर्ता” अशा अपमानास्पद शब्दांत संबोधून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
देशपांडे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की,काही अधिकारी न्यायालयीन कागदपत्रे,प्रतिज्ञापत्रे, लेखी जबाब आणि निवेदनांमध्ये अशा प्रकारची भाषा वापरून न्यायालये व प्रशासकीय प्राधिकरणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. माहिती मागणे हा कायद्याने दिलेला वैधानिक अधिकार असताना माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना गुन्हेगार किंवा खंडणीखोर असल्याप्रमाणे दाखविणे हे लोकशाही मूल्ये,संविधानिक हक्क आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर थेट आघात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
यावेळी त्यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 4(1)(ब) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, माहिती अधिकार वापरणाऱ्या नागरिकांविषयी अवमानकारक भाषा वापरणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करणे, न्यायालय किंवा प्रशासकीय प्राधिकरणांची दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांची चौकशी करणे, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांना अधिकृत कागदोपत्री भाषेबाबत कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी करणे यांचा समावेश आहे.
या तक्रारीसोबत सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई यांनी माहिती अधिकार कायद्याबाबत दिलेले अधिकृत उत्तरही जोडण्यात आले आहे.
“माहिती मागणे हा गुन्हा नसून तो नागरिकांचा संविधानिक आणि वैधानिक अधिकार आहे. नागरिकांना बदनाम करून भ्रष्टाचार व अपारदर्शकता झाकण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मनिष देशपांडे यांनी मांडली आहे.
