सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज अधिक पारदर्शक,गतिमान आणि नागरिकांसाठी सुलभ करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) सेवा प्रभावीपणे सुरू करणे,डिजिटल माहिती स्क्रीन कार्यान्वित करणे तसेच सुरक्षा वाढवण्यासाठी CCTV कॅमेरे बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र पक्षकार संघाचे सदस्य मनिष रवींद्र देशपांडे आणि दयानंद समाधान पिंगळे यांनी यासंदर्भात सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,सध्या काही न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध असली तरी ती सर्वत्र प्रभावीपणे वापरली जात नाही. त्यामुळे साक्षीदार,वकील आणि पक्षकारांना वारंवार न्यायालयात उपस्थित राहावे लागते,ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढतो. ही सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल.
तसेच,न्यायालय परिसरात बसविण्यात आलेल्या डिजिटल माहिती स्क्रीन सध्या बंद अवस्थेत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. या स्क्रीन सुरू झाल्यास ‘डेली बोर्ड’ची माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊन पक्षकारांची गैरसोय टळेल आणि न्यायालयातील अनावश्यक गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालय परिसरात CCTV कॅमेरे बसविणे अत्यावश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य प्रवेशद्वार,कॉरिडॉर आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बसवल्यास अनुचित घटनांवर नियंत्रण ठेवणे सुलभ होईल.
या मागण्यांना भारतीय संविधानातील कलम 14 (समानतेचा अधिकार), कलम 19(1) (a) (माहितीचा अधिकार) आणि कलम 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा आधार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्याची अपेक्षा यामागे व्यक्त करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्हा न्यायालयात अशा सुविधा यशस्वीपणे राबविल्या जात असल्याचा दाखला देत,सोलापूर जिल्ह्यातही त्या तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी मनिष देशपांडे म्हणाले, “न्यायालयीन कामकाज अधिक पारदर्शक,जलद आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सोयीचे व्हावे,यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर अत्यावश्यक आहे. पुण्याच्या धर्तीवर सोलापूरमध्येही या सुविधा त्वरित सुरू व्हाव्यात.” दरम्यान,या मागण्यांमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणेत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
