नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड,महत्त्वाचे निर्णय जाहीर
सोलापूर : महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (F) या संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी सोलापूर येथे उत्साहात पार पडली. जिल्ह्यातील विविध भागांतून सुमारे ४० ते ५० संस्थाचालक या बैठकीस उपस्थित होते. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हरीष शिंदे व सचिव गणेश नीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक पार पडली. यावेळी संघटनेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून,संभाजी घाडगे यांची जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आले.
बैठकीत संघटनेच्या भविष्यातील धोरणांवर सविस्तर चर्चा करून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. प्रत्येक शाळेकडून दरवर्षी ५००० रुपये सभासद शुल्क आकारण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आले. तसेच संघटनेचे स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करणे,दरवर्षी ‘आदर्श शाळा’, ‘आदर्श संस्था चालक’, ‘आदर्श मुख्याध्यापक’ आणि ‘आदर्श शिक्षक’ पुरस्कार देण्याचेही ठरविण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रातील विविध अडचणी सोडविणे,शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण देणे,संघटनेतील सर्व व्यवहार पारदर्शक ठेवणे आणि दरवर्षी मार्च महिन्यात लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे याबाबतही एकमत झाले. विशेष म्हणजे,कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानित शाळांना विद्यार्थी न देण्याचा ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आले.
संघटनेच्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी दर महिन्याला एका तालुक्यात बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. तसेच, संघटनेतील कोणत्याही सभासद संस्थाचालकाला अडचण आल्यास सर्वांनी एकत्रितपणे त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी इतर पदाधिकाऱ्यांचीही निवड करण्यात आली. यामध्ये शिवाजी पवार (राज्य प्रसिद्धी प्रमुख), सचिन पवार (जिल्हा उपाध्यक्ष), शरद अनंतकळवस (जिल्हा सचिव), गणपत मोरे (जिल्हा संघटक), अमोल दुरंदे (जिल्हा खजिनदार) आणि हरिश्चंद्र गाडेकर (जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख) यांची नियुक्ती करण्यात आले.
संघटनेच्या समन्वयासाठी कोअर कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून,त्यामध्ये हरीष शिंदे,गणेश नीळ, अमोल सुरवसे,डॉ.संतोष वलगे,कृष्णदेव मदने आणि नितीन बोगे यांचा समावेश आहे.
बैठकीनंतर सर्व नव्याने निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला व त्यांना पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. लवकरच तालुकास्तरावरील पदनियुक्त्यांसाठी आणखी एक बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आले. दरम्यान,इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले.
