सोलापूर : बार्शी (जि.सोलापूर) येथील शिवशक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमधील कथित आर्थिक अनियमितता प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, या संदर्भात थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रीांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते व जागरूक नागरिक मनीष रविंद्र देशपांडे यांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे तसेच सोलापूर जिल्ह्याचे विशेष लेखापरीक्षक उ.ल.पवार यांच्यावर फौजदारी कारवाईस मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या तक्रारीत बँकेच्या लेखापरीक्षण अहवालातून गंभीर आर्थिक गैरप्रकार उघडकीस आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र,संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करत कोणतीही फौजदारी कारवाई न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच,दोषींना वाचवण्यासाठी जाणूनबुजून कारवाई टाळण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही तक्रारीत नमूद आहे.
या प्रकरणामुळे सहकार आयुक्त व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी कर्तव्यच्युती केली असून,त्यांच्यावर संगनमताचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम बँकेचे ठेवीदार,कर्जदार,भागधारक तसेच भावी गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक हितावर होत असल्याचे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रारीनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 255 व 198 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी लोकसेवक असल्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 218 नुसार कारवाईपूर्वी शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून फौजदारी कारवाईस परवानगी द्यावी,अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान,या घडामोडींमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाकडे केवळ सोलापूर जिल्ह्याचेच नव्हे,तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
चौकट : नियमांचे उल्लंघन, फसवणुकीचा आरोप
बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेली कृत्ये ही Reserve Bank of India यांच्या नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे घोर उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप आहे. आर्थिक अनियमितता, निधीचा अपहार व फसवणूक (फ्रॉड) यांसारख्या गंभीर बाबी या प्रकरणात समोर येत असल्याचे मनीष देशपांडे यांनी एमडी24 न्यूजशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे तात्काळ गुन्हा दाखल करून FIR नोंदवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
