बार्शीत गर्भवती दलित महिलेस पोलिसांची मारहाण.
उच्च न्यायालयात धाव व सी.आय.डी चौकशी ची मागणी
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी तालुक्यातील ०८ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या अनुसूचित जातीतील महिलेला पोलिसांनी जबर मारहाण केली. तिचा विनयभंग व तिला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याने पीडित महिलेने जेष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक,सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक,बार्शी तालुक्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी व बार्शी तालुका पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
याचिकाकर्त्या शिंदे बहिणीकडे वास्तव्यास असताना ही घटना घडली आहे. याचिकेनुसार,चार ते पाच पोलिस वाहनांतून २५ ते ३० पोलिस कर्मचारी गावात दाखल झाले. एकही महिला पोलिस अधिकाऱ्याची उपस्थिती नसताना घरात घुसखोरी करून याचिकाकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली व पुरुष नातेवाईकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यात आले.
गर्भवती असल्याची माहिती देऊनही तिला पोलिसांनी काठ्या व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली कारण पोलिसांचे म्हणणे होते की ती प्रेग्नन्ट नसून तिने पोटात सोने लपविले आहे. पोलिसांनी तिला जातीवाचक शिवीगाळ करून तिचा विनयभंग सुद्धा केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच कोणतीही पंचनामा प्रक्रिया न करता तिच्या घरातील काही रोख रक्कम,दागिने व कागदपत्रे पोलिसांनी उचलून केल्याचा उल्लेखही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
घटनेनंतर २० नोव्हेंबर रोजी लेखी तक्रार देऊनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे तसेच पोलीस तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. त्यामुळे घटनेच्या वेळी मारहाणीत सहभागी असलेल्या पोलिसांविरोधात तसेच बार्शी तालुक्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी व बार्शी तालुका पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे या पोलिसांसह घटने मध्ये असलेले यांच्यावर पोलीस स्टेशन ला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देणे,सीआयडी मार्फत स्वतंत्र चौकशी करणे,सीसीटीव्ही पुरावे सुरक्षित ठेवणे,पीडित स्त्रीला नुकसान भरपाई व संरक्षण देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. मानवीहक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप असलेल्या या याचिकेची सुनावणी लवकरच घेण्यात येईल. अशी माहिती संविधान प्रचारक मनीष देशपांडे यांनी एमडी२४न्यूजशी बोलताना दिली.
