सचिन ओंम्बासे NCL प्रकरण: चौकशीवर आक्षेप,स्वतंत्र IAS अधिकाऱ्यांकडून तपासाची मागणी.
मुंबई : UPSC नागरी सेवा परीक्षेत General संवर्गातील चार प्रयत्न पूर्ण झाल्यानंतर चुकीची माहिती सादर करून नॉन-क्रिमिलियर लेयर (NCL) प्रमाणपत्र मिळवून IAS सेवेत प्रवेश केल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या डाॅ. सचिन ओंम्बासे प्रकरणात आता नवे वळण आले आहे. सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते व न्यूज-24×7 वास्तवचे संपादक बाळासाहेब वसंतराव सुभेदार यांनी महाराष्ट्र शासनच्या सामान्य प्रशासन विभागातील व्ही.राधा (अपर मुख्य सचिव-सेवा) यांच्याकडे या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
तक्रारीची दखल घेत UPSC ने केंद्र शासनाला चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) कार्यालयाकडे आले. मात्र,चौकशी विभागीय आयुक्त,पुणे यांच्याकडे सुपूर्द केल्याने निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
२५ मार्च २०१३ च्या Umbrella शासन निर्णयाचा दाखला देत तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे की,वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न आणि इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न (शेती उत्पन्न वगळून) हे स्वतंत्रपणे मोजले जाते. दोन्हींपैकी कोणतेही एक उत्पन्न मागील सलग तीन वर्षे ₹४.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास NCL प्रमाणपत्र देता येत नाही. दोन्ही उत्पन्नांची बेरीज (जोड) करण्याचा प्रश्नच येत नाही,हे शासन निर्णयातील उदाहरणांमधून स्पष्ट होते,असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तसेच २२ जानेवारी, २०१३ च्या जुन्या शासन निर्णयाचा सोयीस्कर अर्थ लावून उमेदवाराने स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, २५ मार्च, २०१३ च्या Umbrella GR मध्ये आधीचे सर्व निर्णय एकत्रित व सुसूत्रीकृत करण्यात आलेले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांकडून स्वतंत्र तपास न करता जिल्हाधिकारी,सातारा यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे केवळ इंग्रजी रूपांतर करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित उमेदवार सातारा जिल्ह्याशी संबंधित असल्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कडक व वस्तुनिष्ठ अहवाल येण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर चौकशी तुकाराम मुंडे किंवा प्रवीण गेडाम यांच्यामार्फत,अथवा अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी स्वतः करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान तक्रारदारास आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत - सचिन ओंम्बासे यांना सोलापूर महापालिका आयुक्त या कार्यकारी पदावरून दूर ठेवावे,अशी ठाम मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. १३०० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित पदांवर कार्यरत असताना चौकशीवर आर्थिक किंवा अन्य प्रकारे प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
एकूणच,NCL निकषांच्या अर्थ लावणीपासून चौकशीच्या स्वायत्ततेपर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून,राज्य शासन या प्रकरणाकडे कशी आणि किती गंभीर दखल घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
