सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेले तिसरे अपत्य ठरवेल उमेदवाराला अपात्र,मुख्य माहिती आयुक्तांकडून कार्यवाहीच्या सरकारला सूचना
मुंबई : दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येत नाही,असा कायदा असताना अनेक जण दोनपेक्षा जास्तीचे अपत्य लपविण्याची शक्कल लढवतात. तसे आगामी निवडणुकांमध्ये होऊ नये यासाठी उचित उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे.
'लहान कुटुंब,सुखी कुटुंब' हा विचार केवळ कागदावर न राहता त्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला. त्यानुसार सप्टेंबर २००१ नंतर झालेल्या अपत्यामुळे एकूण अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा अधिक झाल्यास किंवा आधीच दोनपेक्षा अधिक असलेल्या अपत्यांच्या संख्येत १२ सप्टेंबर २००१ नंतर भर पडल्यास अशा व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतात. यावर निवडणूक आयोगाचे बारीक लक्ष आहे.
गैरप्रकार टाळण्यासाठी 'एसओपी' करा - मुख्य माहिती आयुक्त पांडे यांच्याकडे नाशिक जिल्ह्यातील एक अपील याच विषयासंदर्भात सुनावणीला गेल्या आठवड्यात आले होते. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील तीन महिन्यांत होणार असल्याने पांडे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याची सूचना केली आहे.
" स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्याची अंमलबजावणी ही राज्य निवडणूक आयोग करत असल्यानेएक प्रत आयोगालाही पाठविली आहे. राहुल पांडे,मुख्य माहिती आयुक्त "
पत्रात काय म्हटले?
१) सरपंचापासून नगरसेवक पदापर्यंतचे उमेदवार (पुरुष वा महिला) हे निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरू नये यासाठी अपत्यांची संख्या लपवतात. काही जण आपली एक-दोन मुले भाऊ-बहीण किंवा अन्य सग्यासोयऱ्यांना दत्तक देतात.
२) २००१ नंतर अपत्यांची संख्या २ तीन-चार असूनही एखाद्याने निवडणूक लढली, जिंकली तर त्याच्याविरुद्ध माहिती अधिकारात माहिती मागितली जाते. मात्र, बरेचदा ही माहिती मिळण्यात अडचणी येतात.
३) खासगी इस्पितळांमध्ये मुलांचा ३ जन्म झाला असेल तर अशी इस्पितळे जन्मदाखले वा त्याबाबतची नोंद याची माहिती देणे आम्हाला कायद्याने बंधनकारक नाही, उलट माहिती देणे नियमबाह्य असल्याचे सांगतात. त्यामुळे अपत्यसंख्येची नेमकी माहिती समोर येत नाही.
४) ही माहिती नेमकेपणाने उपलब्ध व्हावी यासाठी एक एसओपी तयार करावी आणि त्याद्वारे सरकारच्या या संबंधीच्या आधीच्या आदेशात स्पष्टता यावी आणि मूळ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी,अशी अपेक्षाही पांडे यांनी पत्रात व्यक्त केली.
सौजन्य - लोकमत
