भूखंड खरेदी प्रकरणात आर्थिक फसवणूक; सुयोग बुरगुटे,गणेश बारंगुळे सह दोघांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल
सोलापूर : बार्शी शहरातील गट क्रमांक १०००/२ मधील भूखंड खरेदी प्रकरणात आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करत अमर गोरख थोरबोले यांनी बार्शी शहर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. यात आरोपी म्हणून शिवशक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव बँकचे संचालक अध्यक्ष प्रकाश बुरगुटे यांचा मुलगा सुयोग प्रकाश बुरगुटे,शिवशक्ती बँकेचे व्यवस्थापक गणेश वसंत बारंगुळे आणि बार्शी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी अमिता दगडे पाटील यांचा समावेश आहे. तक्रारदाराने भादंविच्या कलम ४०९, ४२० आणि १२०-ब अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, २०१६ मध्ये राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांनी सदर जमीन ५१ लाख रुपयांना खरेदी केली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये आरोपी बुरगुटे आणि बारंगुळे यांनी तीच जमीन ७० लाख रुपयांना विकत घेतली. २०२० मध्ये थोरबोले यांनी त्यांच्याकडून १.६० लाख रुपयांना एक छोटा भाग खरेदी केला. मात्र,मुख्याधिकारी दगडे पाटील यांनी २०१९ मध्ये गुंठेवारी विकास नियमाधीन प्रमाणपत्र जारी केले,जे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ च्या कलम ३ चे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा आहे. या कायद्यानुसार २००१ नंतरच्या प्लॉटिंगला नियमधीन करण्यास मनाई आहे,तरीही प्रमाणपत्र देण्यात आले.
तक्रारदाराचा दावा आहे की,या प्रकरणात संगनमताने कागदपत्रांमध्ये विसंगती निर्माण करून फसवणूक करण्यात आली,ज्यामुळे तक्रारदारास आर्थिक नुकसान झाले आणि शासनाचा महसूल देखील बुडवला गेला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत तक्रारदाराने हे प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारी सोबत सह दुय्यम निबंधक बार्शी येथे दस्त क्र. ३९६७/२०१६, सह दुय्यम निबंधक बार्शी येथे दस्त क्र ३२८/२०१९, सह दुय्यम निबंधक दस्त क्र १५४८/२०२० आणि शिवशक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव बँकेची स्थापन केलेली चौकशी समिती सर्वसाधारण सभासदांचे प्रतिनिधी नंदकुमार नारायण जगदाळे हे सर्व कागदपत्रे सुद्धा सादर केले आहेत.
बार्शी शहर पोलिसांनी ही तक्रार स्वीकारली असून चौकशी सुरू केली आहे. लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
चौकट - तक्रार घेण्यास सुद्धा टाळाटाळ केली जात होती. सत्य पुरावे देऊनही तपासाच्या नावाखाली फक्त तक्रार दाखल करून घेण्यात आली. यावरून पोलिसांवर राजकारण्यांचा आणि शिवशक्ती बँकेचा दबाव आहे असे दिसून येते. गुन्हा दाखल झाला नाही तर न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी पोलिसांना सुद्धा आरोपी करण्यात येईल.
