सोलापूर : दि.१८ (एमडी२४न्यूज) महाराष्ट्र राज्यात अधिस्वीकृती समित्या अस्तित्वात आल्या आहेत. राज्य आणि विभागीय स्तरावर कार्यरत होत असलेल्या या समित्या पत्रकारांना शासन मान्यता देण्याचं काम करतात. कोणते पत्रकार त्यासाठी पात्र असतात,अधिस्वीकृती पत्रिका मिळविण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात आणि अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांना कोणते लाभ मिळतात याबाबत पत्रकारांमध्ये बराच गोंधळ आणि संभ्रम आहे. आणि शंकाही आहेत. त्यांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर कधी झाला नाही. होणारही नाही. परंतू प्रत्येक पत्रकाराला याची माहिती हवी यासाठीचा हा खटाटोप.
अधिस्वीकृती देण्यासाठी साधारणतः चार कॅटेगरी आहेत. १) श्रमिक पत्रकार २) मुक्त पत्रकार ३) कार्यरत असलेले ज्येष्ठ पत्रकार ४) निवृत्त ज्येष्ठ पत्रकार. श्रमिक पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी संबंधीत पत्रकार पूर्ण वेळ पत्रकार हवा. अर्ज करताना त्याला नियुक्तीपत्र,संबंधीत दैनिकाचे आरएनआय सर्टिफिकेट,ऑडिट रिपोर्ट,किमान बारावी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र,संपादकांचे शिफारस पत्र,बायलाईन बातम्यांची सहा कात्रणं आदि कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात. त्याचबरोबर पे स्लीप लागेल, पी.एफ.कापला जात असल्याचे पुरावे द्यावे लागतील. अर्जावर संपादकांची स्वाक्षरी लागते. फोटोग्राफरसाठी देखील हे सारे नियम आहेत. फक्त शिक्षणाची अट दहावी उत्तीर्ण अशी आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अधिस्वीकृती ही संबंधीत दैनिकाला मिळत असते. त्यामुळे प्रत्येक दैनिकाचा कोटा ठरलेला असतो. त्याच्या अधिन राहून कार्ड दिले जाते. आपण दैनिक बदलले की अधिस्वीकृती सरकारला परत करावी लागते.
मुक्त किंवा फ्री लान्स पत्रकार - या श्रेणीत अर्ज करण्यासाठी पत्रकाराला दोन दैनिकांचे आणि एका साप्ताहिकाचे शिफारसपत्र आवश्यक असते. त्यासाठी प्रत्येक दैनिकांमध्ये किमान सहा बायलाईन बातम्या हव्यात, या दैनिक,साप्ताहिकाकडून मिळत असलेल्या मानधनाच्या पावत्या सोबत जोडाव्या लागतील. किमान वार्षिक १५ हजार रूपये उत्पन्न हवे. दैनिकाचे RNI वगैरे द्यावे लागेल.
ज्येष्ठ पत्रकार - ज्यांचं वय पन्नास ते साठ दरम्यान असते आणि जे पत्रकार कार्यरत असतात अशा पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिली जाते. मात्र त्यासाठी संपादकांची शिफारस अत्यावश्यक आहे. लिखाण करीत असल्याचे पुरावे २० वर्षांपेक्षा कमी अनुभव नसावा.
ज्येष्ठ पत्रकार - ज्यांचं वय ६० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, ज्यांचा अनुभव ३० वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि जे निवृत्त झालेले आहेत त्यांना या श्रेणीत अधिस्वीकृती मिळवता येईल. या श्रेणीतील पत्रकारांना साध्या कागदावर अर्ज करता येईल. वयाचा दाखला सोबत जोडावा लागेल.
टी.व्ही.चॅनलच्या पत्रकार - पत्रकारांना अर्ज करताना संबंधीत सॅटेलाईट चॅनलच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. नियुक्ती किंवा करारपत्र सोबत आवश्यक. अन्य अटी लागू आहेत.
साप्ताहिक संपादक - साप्ताहिकाच्या संपादकाला अधिस्वीकृती मिळू शकते. मात्र त्याचे RNI प्रमाणपत्र सोबत हवे,किमान एक वर्षेापासून साप्ताहिक प्रसिद्ध होत असावे आणि वर्षातून किमान ३० अंक प्रसिद्ध झालेले असावेत. हे अंक अर्जासोबत जोडावे लागतील. एका साप्ताहिकाला एकच अधिस्वीकृती मिळू शकते. मात्र ज्या साप्ताहिकाला २५ वर्षे झाले असतील त्यांना दोन पत्रिका मिळतील.
वेब चॅनल किंवा पोर्टल चालकांना - अजून अधिस्वीकृती दिली जात नाही. पण मध्यप्रदेश सरकार तिकडच्या पत्रकारांना ती देते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील युट्यूब चॅनल्स आणि पोर्टल च्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळावी यासाठी काही पत्रकार संस्था,संघटना प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे.
अर्ज कसा करावा - श्रमिक पत्रकार किंवा मुक्त पत्रकार किंवा मालक संपादक श्रेणीसाठी स्वतंत्र अर्ज आहेत. हे अर्ज आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे (५०) पन्नास रूपये शुल्क भरून मिळू शकतात. अर्ज भरून, त्या सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून तो अर्ज जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे द्यायचा. जिल्हा माहिती अधिकारी तो विभागीय समितीसमोर ठेवतील. तेथे कागदपत्रांची छाननी करून विभागीय समिती हे अर्ज शिफारशींसह राज्य समितीकडे पाठवते. राज्य समिती त्यावर अंतिम निर्णय घेते. एखाद्या पत्रकारास राज्य समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो महासंचालकांकडे त्याचं अपिल करू शकतो.
काय लाभ मिळतात? अधिस्वीकृती पत्रिका असलेल्या पत्रकारांना सरकारच्या आरोग्य योजनेचे लाभ मिळू शकतात. आजारपणात किमान २ लाख रूपयांपर्यत मदत मिळू शकते. केंद्र सरकारच्या योजनेचे लाभ देखील घेता येतात.
एस.टी.प्रवासात सवलत मिळते. साधी गाडी,आणि शिवशाहीतच ही सवलत मिळते. शिवनेरी,शिवाई,किंवा स्लीपर कोच या गाड्यांना ही सवलत नाही. ती मिळावी असा पत्रकार संस्था संघटनेचा आग्रह आणि प्रयत्न आहे.
पत्रकार सन्मान योजनेसाठी अधिस्वीकृती पत्रिका असलीच पाहिजे असे बंधन नाही. अधिस्वीकृती पत्रिका दाखवून मंत्रालयात प्रवेश दिला जातो. मात्र विधान भवनात तो दिला जात नाही. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान आपल्या गावी येणार असतील तर त्यासाठी स्वतंत्र पासेस दिले जातात. तेथे अधिस्वीकृती चालत नाही.
यांना नाही मिळणार अधिस्वीकृती - आम्ही जेथे जेथे दौरयावर असतो तेथील पत्रकार आम्हाला अधिस्वीकृती मिळत नाही अशी तक्रार करीत असतात. याला अधिस्वीकृती समिती नव्हे तर आपण ज्या दैनिकांसाठी काम करतो त्याचे मालक,संपादक जबाबदार आहेत. कारण ते शिफारस पत्रच देत नाहीत. तुम्ही पत्रकार आहात हे जोपर्यंत सिध्द होत नाही तोपर्यत तुम्हाला अधिस्वीकृती मिळणार नाही. त्यासाठी दैनिकाच्या संपादकांची पत्रं हवीतच.
अधिस्वीकृती समितीने आपला अर्ज मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्डाचे वितरण होण्यापूर्वी संबंधीत पत्रकाराची पोलिसांकरवी चारित्र्य पडताळणी केली जाते. यामध्ये कोणावर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं दिसलं तर अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती दिली जात नाही. मात्र पत्रकारितेशी संबंधीत बदनामीचे गुन्हे यास अपवाद आहेत,त्याच बरोबर पत्रकार चळवळीतून काही गुन्हे दाखल झालेले असतील तर संबंधीत पत्रकारास अधिस्वीकृती मिळू शकते.
महाराष्ट्रातील पत्रकारांची संख्या २५ हजारपेक्षा जास्त आहे. मात्र केवळ तीन हजार पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे. म्हणजे राज्यातील १० टक्के पत्रकारांकडे देखील अँक्रिडेशन कार्ड नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचं कारण अनेक जणांना कागदपत्रांची पूर्तता करणेच शक्य होत नाही.
एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की,अधिस्वीकृती पत्रिका म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही. ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही म्हणजे तो पत्रकारच नाही असंही नाही. अधिस्वीकृती हा विषय आपण कारण नसताना भावनिक आणि प्रतिष्ठेचा करून ठेवला आहे. माझ्याकडे गेली सात वर्षे अधिस्वीकृती नाही आणि माझे काही अडलेले नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे ही पत्रिका नाही त्यांनी वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही किंवा ज्यांच्याकडे आहे त्यांनीही फुशारक्या मारण्याचं ही कारण नाही. ही पत्रिका असेल तर थोड्या फार सवलती आहेत त्या मिळवायच्या असतील तर अधिस्वीकृती हवी. त्यासाठी जरूर अर्ज केला पाहिजे. यासाठी पत्रकार संस्था संघटना राज्य आणि विभागीय समितीवरील सदस्य मदतीसाठी तत्पर आहेत.
सूचना - सविस्तर माहिती मिळविण्यासाठी अधिस्वीकृती समितीची नियमावली तपासून,जिल्हा माहिती अधिकारयांकडे चौकशी करूनच अर्ज करावा
