कार्यक्रमाची संकल्पना: सुरक्षित समाज,विकसित भारत - शिक्षेपासून न्यायापर्यंत
नवी दिल्ली : दि.०४ (प्रतिनिधी) भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन परिवर्तनशील नवीन फौजदारी कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी चंदीगड येथे दुपारी १२ वाजता एका कार्यक्रमात ही अंमलबजावणी देशाला समर्पित करण्यात आले.
वसाहतवादी काळातील स्वातंत्र्यानंतरही अस्तित्वात असलेले कायदे काढून टाकणे आणि शिक्षा ते न्याय यावर लक्ष केंद्रित करून न्यायिक व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने तीन कायद्यांच्या संकल्पनेला पाठबळ मिळाले. याची जाणीव ठेवून-सुरक्षित समाज,विकसित भारत-शिक्षेपासून न्यायापर्यंत-ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
१ जुलै २०२४ रोजी देशभरात हे नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले. भारताची न्यायिक व्यवस्था अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समकालीन समाजाच्या गरजांना अनुसरून बनवणे हे या कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. या महत्त्वाच्या सुधारणा असून त्यामुळे भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत ऐतिहासिक फेरबदल झाले आहेत. सायबर गुन्हे,संघटित गुन्हेगारी यासारख्या आधुनिक काळातील आव्हानांचा सामना करून विविध गुन्ह्यांत बळी पडलेल्यांना न्याय देण्यासाठी या कायद्यांनी नवीन रचनात्मक चौकट तयार केली आहे.
या कार्यक्रमात या कायद्यांच्या व्यावहारिक उपयोगाविषयी माहिती दिली जाईल. त्यासाठी थेट प्रात्यक्षिक देखील आयोजित केले. त्यासाठी या कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास कसा करायचा याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
