सोलापुर : अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणव्यासाठी म्हणून पंतप्रधानांचा ७५ कलमी कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला. शासनाच्या विविध योजनांची योग्य अंमलबजावणी होने की नाही. त्यांच्या हक्काची, अधिकारांची पायमल्लले होते का? याकरिता १८ डिसेंबर हा दिवस देशभरात अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्यात येते. परंतु खरंच अल्पसंख्यांक समाजाला ( जैन,मुस्लीम,शीख,पारसी,नवो बौध्द ज्यू,ख्रिश्चन समान ) त्यांचे हवक अधिकार योजनांचा लाभ समान वागणूक मिळते कार याचा मागोवा अभ्यास करण्याची गरज आहे सध्यातरी असंखांक समाजावर सर्वच स्तरातून अन्याय,अत्याचार, दुजाभाव,अशा घटनांमक ना सामोरे जावे लागत आहे.
अलपसंख्यांक समाजातीद बेरोजगार, युवक तथा छोट्या मोठ्या व्यवसायाकरिता कर्ज मिनेवे याकरिता सन २००० मध्ये मौलाना आझाद अत्यसंख्यांक अर्थिक विकास महामंडन स्थापन करख्यात आहे. परंतु किती गरीब व गरजू लोकांना कर्ज मिबले ? मागील १ वर्षापूर्वी महामंडअ मार्फत उन्नती मुदत कर्ज योजना सुरु केली गेली. सोलापूर जिल्हाभरातून सुमारे २५० कर्ज प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामधीली १२५ लेकांचे कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यामधील ३५ कर्जदारांनी सर्व वैधानिक योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केली त्यांच्या शेतजमिन व प्रॉपर्टीवर महामंडभेचा बोजा नोंद करण्यात आला. परंतु मागील ७-८ महिन्यापासून निर्धा नाही अशाः सबबी सांगून महामंडन कडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. प्रॉपर्टीवर महामंडभचा बोजा नौंद असल्यामुळे दुसऱ्या कोणत्याही बँक वित्तीय संस्था, पतसंस्था कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अरण कर्जदारांची "घर का ना घाटका" अशी अवस्था झाली आहे.
निर्धा नसताना इतकी कर्ज प्रकरणे मंजूर का कख्यात आज,त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा का चढविण्यात आब ? महामंडनकडून ही अर्थिक फसवणूक तर नव्हे ना १ असा प्रश्न पडतो. आता महामंडनचे अधिकारी म्हणत अहित की, तुमच्या प्रॉपर्टीवरी बोजा कमी करून देतो. तर मग या कर्जप्रकरणासान झलिख कागदपत्रावरीख व इतर खर्च कोण देणार ? ऑफिसचे तोळपाटे,मनस्ताप, अर्थिक खर्च के कोण भटुन देवार असे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तरी जिलाधिकारी यांना विनंती की, डिसेंबर अखेरपर्यंत तरी मंजूर कर्जाची रक्कम या छलाह मितवा,अशी मागणी अल्पसंख्यांक हक्क हिमाच्या निमित्ताने मानवी आहे.
