Ticker

6/recent/ticker-posts

मिळकतकर वाढविण्यास तिव्र विरोधप्रसंगी रस्त्यावर उतरुन अंदोलन करु - अँड. यु.एन.बेरिया (माजी महापौर)


सोलापूर : दि.१२ (प्रतिनिधी) शहरातील मिळकतदारांचा सध्या असलेले कर भरमसाठ असुन इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत जास्त आहे.  असे असताना पुन्हा नागरीकांच्या मिळकत करात वाढ करण्याचा जो इरादा जाहिर केलेला आहे तो अत्यंत जाचक, दूर्दैवी व अन्यायकारक असुन कोणत्याही प्रकारच्या कर वाढीस आमचा व जनतेचा तिव्र विरोध असुन कर वाढ केल्यास त्याविरुध्द रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु असा इषारा माजी महापौर ऍ़ड.यु.एन.बेरिया यांनी दिला आहे.  याबाबत त्यांनी सोलापूर महानगरपालिकेचे प्रशासन तथा आयुक्त यांना लेखी पत्र दिले आहे.  

सोलापूर महानगरपालिकेने गेली 25 वर्षे मिळकतीचे रिव्हिजन केले नाही.  मिळकतीत झालेला बदल तसेच बिगर घरगुतीची माहिती संकलित करुन वेळेवर रिव्हीजन केले असते तर मिळकत कर म्हणुन कोटयावधी रुपयांची भर पडली असती व नागरीकांवर नाहक करवाढ करण्याची वेळ आली नसती.  तसेच गेली पाच वर्षे आम्ही मिळकतीचा योग्य सर्व्हे करणेबाबत अनेक वेळा लेखी मागणी करुन सभागृहात आवाज उठविला तरी देखील योग्य असे सर्व्हे करण्यात आले नाही.  उलट दोन वेळा सर्व्हे करण्याचा मक्ता देऊन सर्व्हेचे काम व्यवस्थित झाले नसताना हि लाखो रुपये मक्तेदारांच्या खिश्यात घातले आहे.  सायबर टेक या कंपनीची चौकशी करावी अशी लेखी मागणी करुन देखील आजपर्यंत त्यांची चौकशी करण्यात आली नाही.  टेंडर काढावयाचे व मलिदा खाऊन गप्प बसावयाचे हा एकमेव धंदा काही अधिकाऱ्यांचा चालु आहे.  असाच काहीसा प्रकार ड्रेनेजच्या कामात हि घडलेला आहे.  
यावरुन महानगरपालिकेचे प्रशासन केवळ वातानुकुलीत कार्यालयात बसुन करवाढ करण्याच्या विचारात आहेत.  आज हि शेकडो मिळकतीची नोंद कर आकारणी दफ्तरी  नाही, याला जबाबदार कोण? शहर व हद्दवाढ भागातील नव्याने बांधलेल्या मिळकतींचा योग्य प्रकारे शोध घेऊन व जुन्या मिळकतींचे रिव्हीजन केल्यास कोटयावधीचा निधी मिळु शकतो तर मग कर आकारणीत कश्यासाठी वाढ करावयाची? ज्या ठिकाणी उत्पन्न मिळु शकते त्याठिकाणी डोळे झाक करण्यात येत आहे.  

मागील झालेल्या चुका आंगलट येतील म्हणुन प्रकरणाची चौकशी केली जात नाही.  तसेच योग्य प्रकारे मिळकतीच कर आकारणीच्या रेकॉर्डवर नसतील तर नवीन पध्दतीनुसार करआकारणी करण्यात काय अर्थ आहे?  मिळकतींचा शोध घेऊन योग्य प्रकारे सर्व्हे करुन कर आकारणी दफ्तरी नोंद घेतल्यास  व जुन्या मिळकतींचे रिव्हिजन केल्यास करवाढ करण्याची गरज नाही.  करवाढ करण्याचा निर्णय करुन प्रशासनाने सोलापूरवासियांचा अंत पाहु नये.