सावकारांच्या या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारनं १६ जानेवारी २०१४ रोजी 'महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४' हा कायदा राज्यभरात लागू केला.
महाराष्ट्रात आजही अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. या कर्जाचा व्याजदर जास्त असतो. पण बँकांमार्फत पीक कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि त्यासाठी होणार विलंब यामुळे शेतकरी गावातील किंवा ओळखीतल्या सावकाराकडून कर्ज घेताना दिसून येतात.
बऱ्याचदा कर्जाची परतफेड वेळेवर न केल्यास सावकार संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ताबा मिळवतो.
पण, जर का शेतकऱ्यानं सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि सावकारानं बळजबरीनं ती बळकावली असेल, तर अशी जमीन कायद्यान्वये परत मिळू शकते.
सावकारानं शेतकऱ्याची जमीन बळकावली असेल आणि संबंधित शेतकऱ्यानं १५ वर्षांच्या आत तशी तक्रार जिल्हा निबंधकांकडे केली, तर ही जमीन परत मिळू शकते. मात्र यासाठी पुरावे आवश्यक असतात.
त्यामुळे मग सावकारानं बळकावलेली जमीन परत मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया नेमकी काय असते हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं औरंगाबादचे जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांच्याशी संवाद साधला. सुरुवातीला त्यांच्यासोबतच्या संवादातील संपादित भाग जाणून घेऊया.
प्रश्न - सावकारीची प्रकरणं कोणत्या कायद्याअंतर्गत नोंदवली जातात?
उत्तर - याआधी राज्यात मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा-१९४६ अस्तित्वात होता. पण, या कायद्याअंतर्गत सावकारानं बळकावलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. कालांतराने हा कायदा रद्द झाला.
त्यानंतर २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला. राज्यात सध्यस्थितीत या कायद्याअंतर्गत सावकारी प्रकरणं हाताळली जातात.
यात एकाच व्यक्तीनं एखाद्या जमिनीची वारंवार रजिस्ट्री केली असेल किंवा वारंवार व्याजानं पैसे देत राहिला असेल त्या व्यक्तीवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाते.
प्रश्न - सावकाराच्या ताब्यातील जमीन परत मिळवण्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
उत्तर - यासाठी शेतकऱ्यानं संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात अर्ज करायचा आहे. गोपनीय पद्धतीनं हा अर्ज करायचा आहे. अर्ज केलेच्या तारखेपासून १५ वर्षं मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री झाली असेल तर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ अंतर्गत प्रकरण निकाली काढले जाते.
शेतकरी एका साध्या कागदावर लिहून हा अर्ज करू शकतात. माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीनं ताबा मिळवला आहे, अशी तक्रार ते यात करू शकतात. यासोबत पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेलं कर्ज, त्यावरील व्याज यासंबंधीची लिखापढी सादर करू शकतात.
प्रश्न - तक्रारीचा अर्ज तुमच्याकडे आल्यावर त्यावर काय कारवाई होते?
उत्तर - शेतकऱ्याचा अर्ज आमच्याकडे आला तर आम्ही गोपनीय पद्धतीनं अर्जातील माहितीची खात्री करतो. अर्जाची व्यवस्थित चाचपणी करतो. त्यातील पुरावे पाहतो. यात व्याजाचे पुरावे, सहीची कागदपत्रे, अक्षरांमधील आकडेमोड इ.बाबी तपासून पाहिल्या जातात.
त्यानंतर सावकार आमच्या कार्यक्षेत्रातील असेल तर त्याच्यावर धाड टाकतो. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ च्या कलम १८ अंतर्गत आम्हाला धाड टाकण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
याही पुढे जाऊन सावकार आणि संबंधित शेतकऱ्यात जमिनीची रेजिस्ट्री पलटून द्यायची काही बोलणी झाली होती का, त्यावेळच्या साक्षीदारांचे पुरावे, रेकॉर्डिंग असल्यास तीही पाहिली जाते.
प्रश्न - कागदपत्रं पाहिल्यानंतर आणि धाड टाकल्यानंतर पुढे काय कारवाई होते?
उत्तर- महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम-२०१४ च्या कलम १८ अंतर्गत सावकाराच्या ताब्यातील जमीन कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना दिले आहेत. त्यामुळे मग जिल्हा निबंधक त्याबाबतचं आदेश पत्र सब रेजिस्ट्रार, लँड रेकॉर्ड्स आणि संबंधित तहसीलदारांना पाठवतात.
त्यात सावकाराच्या ताब्यातील जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे आदेश पारित केले जातात. एखाद्या व्यक्तीवर सावकारी सिद्ध झाल्यास त्याच्याविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल होतो आणि मग ते प्रकरण सिव्हिल कोर्टात पुढे सुरू राहतं.
प्रश्न- अवैध सावकारीच्या किती तक्रारी तुमच्याकडे आल्या आहेत आणि त्यातील किती प्रकरणांचा निकाल लागला आहे?
उत्तर - 'महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ साली अस्तित्वात आला. तेव्हापासून जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ५०१ तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. यापैकी ४२ जण विनापरवाना सावकारी करत असल्याचं तपासात आढळून आलं आहे.
औरंगाबादमध्ये आतापर्यंत अवैध सावकाराच्या ताब्यातील ४१ शेतकऱ्यांना जवळपास ८२ एकर एवढं क्षेत्र परत दिलं आहे.
प्रश्न - औरंगाबाद जिल्ह्याचा विचार केल्यास जिल्ह्यात किती परवाना धारक सावकार आहेत?
उत्तर - औरंगाबादमध्ये ९५ परवानाधारक म्हणजेच नोंदणीकृत सावकार आहेत.
सावकारी कर्जावर व्याजदर किती असतो?
सावकारानं आकारवयाच्या व्याजाचे कमाल दर राज्य सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निश्चित केले जातात.
महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागानं १६ सप्टेंबर २०१४ एक अधिसूचना जारी केली. यात सावकारी कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, सावकार जर शेतकऱ्याला कर्ज देत असेल तर तारण कर्जाला प्रतिवर्ष ९ % व्याजदर आणि विनातारण कर्जाला प्रतिवर्ष १२ % व्याजदर निश्चित करण्यात आला.
शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना सावकार कर्ज देत असेल तर तारण कर्जाला १५% आणि विनातारण कर्जाला १८ % व्याजदर आकारण्याची अट आहे.
सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबी कोणत्या?
सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर 'सावकारी कायदा - २०१४' उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार,
एखाद्या व्यक्तीला ज्या क्षेत्रात सावकारी करायची आहे, त्या क्षेत्रातील सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे सावकारीसाठी अर्ज करावा लागेल. सावकारीचा परवाना मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला दुसऱ्या क्षेत्रात सावकारीचा व्यवसाय करता येणार नाही.
सावकारानं कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीनं व्याज आकारवायचे आहे. चक्रवाढ पद्धतीनं व्याज आकारता येत नाही.
सावकारास कर्जदाराकडून - मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. म्हणजे एखाद्यानं १ लाख रुपये कर्ज घेतलं असेल तर सावकाराला त्यावर जास्तीत जास्त १ लाख रुपये इतकंच व्याज घेता येईल.
एखादी व्यक्ती विनापरवाना सावकारी करत आहे असं आढळल्यास जिल्हानिबंधक किंवा सहाय्यक निबंधक त्या ठिकाणी कोणत्याही योग्य वेळी अधिपत्राशिवाय (वॉरंटशिवाय) प्रवेश करता येईल. तिथं शोध घेतील.संबंधिताला प्रश्न विचारतील.
कायद्यातील कलम १६ अन्वये, दस्तऐवजांच्या तपासणीनंतर कर्जदारानं सावकाराकडे तारण ठेवलेली मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात आहे, अशी तपासणी अधिकाऱ्याला खात्री पटल्यास तो अशा मालमत्तेचा कब्जा ताबडतोब कर्जदाराच्या स्वाधीन करण्यासाठी आदेश देईल.
मालमत्ता स्वाधीन - करण्यात आल्यावर जिल्हा निबंधक तिची योग्य ती पडताळणी करेल आणि तिची ओळख पटवेल. त्यानंतर ज्या कर्जदारानं ती कारण म्हणून दिली असेल त्याला किंवा कर्जदार मरण पावला असेल तर त्याच्या ज्ञात वारसांना परत करेल.
निबंधकांच्या आदेशानं - व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस (कर्जदार किंवा सावकार) निर्णयाच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत विभागीय निबंधकांकडे अपील दाखल करता येईल. विभागीय निबंधकानं दिलेला निर्णय मात्र अंतिम राहिल.
विनापरवाना सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
सावकाराकडून कर्ज - घेणार असाल तर...
सावकाराकडून कर्ज घ्यायच्या आधी सर्वसामान्यांनी काही गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं असतं. त्यामध्ये, शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्था,सहकारी बँका किंवा राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्याकडूनच कर्ज घ्यायला प्राधान्य द्यावं. अपरिहार्य कारणामुळे सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सदर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करुन घ्यावी. सावकारांनी कर्जावर आकारवयाचे व्याजाचे दर शासनानं ठरवून दिलेले असतात. शेतकऱ्यांनी ते माहिती करुन घ्यावेत.
कर्जाची परतफेड - नियमितपणे आणि वेळेत करावी.
कोणत्याही कागदपत्रावर वाचल्याशिवाय, समजून घेतल्याशिवाय सह्या करू नयेत. कोऱ्या कागदावर सही करू नये.
सावकारास परत केलेल्या कर्ज रकमेची पावती घ्यावी. सावकारानं हिशेबाशिवाय अन्य रकमेची मागणी केल्यास ती देऊ नये. सावकार तुम्हाला त्रास देत असल्यास सहकार खात्याकडे किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनकडे तक्रार करावी.
कायदा तर झाला,पण - राज्यातील शेतकऱ्यांची सावकाराच्या छळापासून सुटका करण्यासाठी कायदा तर करण्यात आला, पण कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नाही, असं मत माजी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी व्यक्त करतात.
"सावकारी कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नाही. - सहकार खात्यामार्फत कायद्यात सांगितल्यानुसार अतिशय काटेकोरपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर कारवाई शक्य नाही. कागदोपत्री सगळं बरोबर दिसतं. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांचा छळ केला जातो.
"कायदा आल्यामुळे पूर्वीपेक्षा - थोडा फरक पडलाय. एक भीतीचं हत्यार सरकारच्या हातात आलंय. सावकाराविरुद्ध कारवाई होऊ शकते, हेही यामुळे दिसून आलं. कायद्याची जरब असल्यामुळे तो फायद्याचा आहेच," असंही दळवी पुढे सांगतात.
