नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना सुपूर्द
सोलापूर : दि.२३ (प्रतिनिधी) सोलापूर शहर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त करून व्यसनाधीनतेच्या आहारी घेऊन जाणाऱ्या विषारी ताडी विक्रेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने विषारी ताडी विरुद्ध जनजागृती अभियान हाती घेऊन श्रमिक कष्टकऱ्यांचे प्रबोधन केले. तसेच मोर्चा,धरणे आंदोलन आणि संबंधित सर्व अधिकारी व मंत्री महोदयांशी पत्रव्यवहार केले. तरीही राज्य उत्पादन शुल्काकडून नागरिकांच्या रास्त मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आली व राजरोसपणे विषारी ताडी विक्री केंद्र चालू आहेत. म्हणून नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सह्यांची मोहीम राबवून २५ हजार सह्यांचे निवेदन ज्येष्ठनेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्याकडे सुपूर्द केले. हे २५ हजार सह्यांच्या निवेदनाचे संच आडम यांनी सोमवार दि.२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी ४ वाजता महाराष्ट्र विधान भवन येथे मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले. यावेळी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री यांनी नागरिकांच्या मागणीबाबत स्वतःहस्तक्षेप करून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांना विषारी ताडी विक्री केंद्र बंद करण्याचे लेखी आदेश देण्यास सांगितले. अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना कॉ. आडम मास्तर यांनी दिली.
पुढे आडम म्हणाले कि, सोलापूर शहर जिल्ह्यात वास्तविक नैसर्गिक शुद्ध ताडीची झाडे नाहीत. याबाबत सातत्याने आक्षेप घेऊन जिल्हाधिकारी यांना माहिती देण्यात आली. याबाबत प्रशासनाने चौकशी करावी व विषारी ताडी विक्री करणाऱ्या ताडी विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, हि आग्रही मागणी आजमितीस सुरु आहे. तरीही विषारी ताडी विक्री करणाऱ्या मक्तेदारांची राजरोसपणे केंद्र चालू आहेत. याला कोणाचे अभय आहे? राज्य उत्पादन शुल्क याबाबत कोणती कठोर पाऊले उचलली आहेत. याचेही गौडबंगाल आहे. विषारी ताडी विक्रेते आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मिलीभगत असल्याची शंका यावेळी व्यक्त केली जाते. विषारी ताडीमुळे कित्येक कुटुंबे रस्त्यावर आलेली आहेत. यापूर्वी सुद्धा कित्येकजण विषारी ताडी प्राशन करून दगावले. तरीसुद्धा प्रशासन गंभीर का होत नाही असा सवाल आडम यांनी व्यक्त केला.
म्हणून नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने २५ हजार सह्यांची मोहीम राबवून विषारी ताडी विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केले. याची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आगामी काळात उग्र स्वरूपाचे आंदोलन होईल व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास शासन जबाबदार राहील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
