सोलापूर : दि.१४ (प्रतिनिधी) प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत "एक जिल्हा एक उत्पादन" (ODOP-One District One Product) या आधारावर असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जात आहे. योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चाचे प्रमाण 60: 40 असे आहे. ह्या योजनेत महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) यांचा समावेश आहे. योजनेला व्यापक स्वरुप देणेसाठी दि.15 ते 31 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत कृषि प्रक्रिया जागृती पंधरवडा साजरा केला जात आहे, अशी माहिती राज्य नोडल अधिकारी तथा संचालक कृषी प्रक्रिया व नियोजन कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी दिली आहे.
या पंधरवड्यात खालील प्रमाणे नियोजन करण्यात येणार आहे. - 15 ऑगस्ट - स्वातंत्रदिनी प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये उल्लेखनीय कार्य केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी/जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात येईल. तसेच सर्व ग्राम सभांमध्ये कृषि सहायक योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करतील. इच्छुक, पात्र व सक्षम (potential) लाभार्थीची आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती घेऊन माहिती जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडे सुपूर्त करतील.
16 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट - बँकांकडे जे प्रकल्प आराखडे मंजुरीस्तव सादर केले आहेत त्याचे बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येऊन लाभार्थ्यांचे कागदपत्रांची बँक.अधिकाऱ्यासमक्ष पडताळणी करुन त्रुटींची पूतर्ता करून घेण्यात येईल. तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्तीं सर्व लाभार्थ्यांचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे (DPR) तयार करून जिल्हा नोडल अधिका-यांमार्फत विहित
कार्यपद्धतीनुसार ऑनलाईन प्रस्ताव बँकेकडे कर्ज मंजुरीस्तव सादर करतील. या बाबत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांनी सनियंत्रण करतील. जिल्हास्तरावरील प्रस्ताव प्रलंबित असणा-या बँक, संबंधित कृषी अधिकारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती,बँक शाखा व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, यांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल व त्याचे सनियंत्रण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करतील.
