१४ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणीसाठी समावेश; ई-फायलिंगमधील आक्षेप कायम असल्याची न्यायालयीन सूचीमध्ये नोंद.
औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने राज्य व विभागीय आधिस्वीकृती समित्यांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणारी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ ही रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सूचीबद्ध झाली आहे. उपलब्ध दैनिक मुख्य न्यायनिर्णय सूचीतील नोंदीनुसार,बुधवार,दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालय क्रमांक ४ मध्ये हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
या याचिकेमुळे राज्यातील पत्रकारांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आधिस्वीकृती समित्यांच्या मुदतवाढीचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीला कोणता कायदेशीर आधार आहे, त्यासंदर्भातील लागू नियम व तरतुदी काय आहेत आणि संबंधित निर्णयाची वैधता कशी तपासली जाणार,याकडे पत्रकारिता क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेचा तपशील आणि खंडपीठ
उपलब्ध न्यायालयीन सूचीमध्ये या प्रकरणाची नोंद रिट याचिका क्रमांक १३९४४/२०२६ (W.P. No. 13944/2026) अशी करण्यात आली आहे. प्रकरणाचा प्रकार दिवाणी (Civil) असल्याचे नमूद आहे. या प्रकरणासाठी न्यायमूर्ती एन.बी.सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी.शिंदे यांच्या खंडपीठाचा उल्लेख दैनिक मुख्य न्यायनिर्णय सूचीमध्ये आहे. याचिकाकर्ते म्हणून प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र,तर प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र राज्य यांची नोंद करण्यात आली आहे.
आधिस्वीकृती समित्यांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर
पत्रकारांना शासकीय स्तरावर आधिस्वीकृती मिळण्याच्या प्रक्रियेत राज्य व विभागीय आधिस्वीकृती समित्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. या समित्यांच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या आधिस्वीकृतीसंदर्भातील बाबी हाताळल्या जातात.
प्रस्तुत याचिका महाराष्ट्र शासनाने राज्य व विभागीय आधिस्वीकृती समित्यांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात दाखल करण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. या मुदतवाढीला बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे,अशी माहिती याचिकेच्या विषयासंदर्भात देण्यात आली आहे.
मात्र,मुदतवाढ देताना शासनाने कोणता आदेश काढला, त्याची तारीख काय आहे, मुदतवाढीचा कालावधी किती आहे आणि याचिकाकर्त्यांनी नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे या निर्णयाला आव्हान दिले आहे,याचा तपशील उपलब्ध नोंदीतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या बाबींबाबत अधिकृत याचिका व शासन आदेशांची पडताळणी आवश्यक आहे.
ई-फायलिंगमधील आक्षेपाची नोंद
न्यायालयाच्या उपलब्ध दैनिक सूचीमध्ये या प्रकरणासंदर्भात “ई-फाईल-आक्षेप काढले नाहीत” अशी नोंद आहे. तसेच पराग व्ही.बार्डे यांचे नाव नमूद करण्यात आले आहे. प्रत सरकारी वकिलांना (जीपी) दिली नसल्याची आणि कोणतीही सूचना नसल्याची नोंदही सूचीमध्ये दिसते.
या नोंदींचा नेमका प्रक्रियात्मक अर्थ अधिकृत न्यायालयीन अभिलेख तपासल्यानंतरच निश्चित करता येईल. ई-फायलिंगमधील आक्षेप कायम असणे,सरकारी पक्षाला प्रत न देणे किंवा सूचना नसणे यांचा सुनावणीच्या प्रक्रियेवर नेमका काय परिणाम होईल,हे उपलब्ध सूचीवरून निश्चितपणे सांगता येत नाही.
त्यामुळे १४ ऑक्टोबर रोजी प्रकरण सूचीबद्ध असले, तरी प्रत्यक्ष सुनावणी होईल का,न्यायालय कोणता आदेश देईल किंवा याचिकेवर पुढील कोणती कार्यवाही होईल,याबाबत आगाऊ निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
१४ ऑक्टोबरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष
राज्य व विभागीय आधिस्वीकृती समित्यांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेमुळे पत्रकारिता क्षेत्रातील संबंधित घटकांचे लक्ष औरंगाबाद खंडपीठातील पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाकडून कोणती निरीक्षणे नोंदवली जातात,शासनाची भूमिका काय असते आणि मुदतवाढीच्या वैधतेसंदर्भात पुढे कोणती कार्यवाही होते,हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तथापि,उपलब्ध माहितीनुसार अद्याप न्यायालयाचा अंतिम निर्णय किंवा याचिकेवरील निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
