पुणे माहिती खंडपीठात द्वितीय अपिलाची सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली : माहिती आयुक्त मकरंद रानडे
सोलापूर : या हप्त्यात 05 ते 12 ऑक्टोबर दरम्यान माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्यात येतोय. या अनुषंगाने पुणे माहिती आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात प्रशिक्षण कार्यशाळा पार पडली. या अनेक अपिलांचा निपटारा करताना, ' तुम्ही गावाची पाटीलकी करू नका ' असा अनाहूत सल्ला राज्य माहिती आयुक्त (पुणे खंडपीठ) मकरंद रानडे यांनी दिल्याची खंत याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या समोर मांडली. माहिती अपिलांचा निपटारा करण्यासाठी अवलंबल्या गेलेल्या नव्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह होत असल्याचं बोललं जातंय.
पुणे माहिती खंडपीठात गतिमान पद्धतीने कामकाज करत द्वितीय अपिलाची सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, 30 सप्टेंबर 2026 अखेर 03, 700 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचं, अशी माहिती राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे (पुणे खंडपीठ) यांनी सोलापुरात माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेत बोलताना दिलीय.
या कार्यशाळेस राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व माहिती अधिकार शाखेच्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
पुणे माहिती खंडपीठात सन 2025 पूर्वी द्वितीय अपिलाची सुमारे 15 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. दरमहा 700 ते 750 नवीन प्रकरणे दाखल होत असतानाही गतिमान पद्धतीने काम करून सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी कार्यशाळेतील उपस्थितांना दिली.
यावेळी मकरंद रानडे यांनी विविध प्रकरणांमधील अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले. तसेच जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन केले. या कार्यशाळेत दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी केले तर अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी आभार मानले.
चौकट - अशी आहे, माहिती अधिकाराची कार्यपध्दती : मकरंद रानडे. या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना रानडे यांनी सांगितले की, माहिती अधिकाराचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. कार्यालयात उपलब्ध आणि तयार स्वरूपातील अभिलेखांमधून माहिती देणे आवश्यक असून, नवीन माहिती तयार करण्याची आवश्यकता नाही. प्रथम अपीलाची सुनावणी 45 दिवसांच्या आत होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध द्वितीय अपील करता येते.
प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकार अर्जांसाठी स्वतंत्र आवक-जावक नोंदवही ठेवावी. शासनाच्या संकेतस्थळावर यापूर्वीच उपलब्ध असलेली माहिती, शासन निर्णय व परिपत्रके पुन्हा माहिती अधिकाराद्वारे देण्याची आवश्यकता नाही. जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जाची योग्य छाननी करून कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रतिसाद द्यावा, असंही त्यांनी यावेळी म्हटले.
प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेताना कायद्याच्या तरतुदींनुसार सक्षमपणे निर्णय घ्यावा. माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करणे आवश्यक असल्याचेही रानडे यांनी सांगितले.
चौकट - अपिलकर्त्यांना मिळालेला 'पाटीलकी' न करण्याचा सल्ला माहिती अधिकाराचं हननच!
माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त आठवडाभर सुरू असलेल्या उपक्रमाकडं सप्ताह की हप्ताह म्हणून पहायचं असा गोंधळाचा प्रश्न याचिकाकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती याचकाला मिळाली तर तो सप्ताह आहे,मात्र ती उपलब्ध न झाल्यास त्यास हप्ताह म्हणावं लागणार आहे. मराठी मनाच्या अपिलकर्त्यांना सप्ताह कळतोय. हिंदी भाषिक शब्द हप्ताह मराठी मनाला समजायला तसा थोडा जड आहे,अन् 'गांवची पाटीलकी' न करण्याचा सल्ला उमगायला फारच अवजड शब्द असल्याची कुजबूज अपिलकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे,तसं पाहता अपिलकर्त्यांना मिळालेला 'पाटीलकी' न करण्याचा सल्ला माहिती अधिकाराचं हननच असल्याचं बोललं जात आहे.
