माहितीची उपलब्धता,सरकारी पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची भीती; वृत्तपत्रांच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या गोपनीयतेशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींविरोधात देशभरातील २१ वृत्तपत्रांनी एकत्र येत आवाज उठवल्याची बाब चर्चेत आली आहे. या घडामोडीमुळे पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, सरकारी कामकाजातील पारदर्शकता आणि नागरिकांना माहिती मिळण्याचा अधिकार या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे ही जनतेचा आवाज म्हणून काम करतात. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे,प्रशासनातील त्रुटी समोर आणणे आणि जनहिताच्या विषयांवर प्रकाश टाकणे ही माध्यमांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत गोपनीयतेच्या नावाखाली पत्रकारांना माहिती मिळवण्यात किंवा ती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, अशी भूमिका पत्रकारिता क्षेत्रातून मांडली जाते.
मात्र,या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या कायद्याला किंवा कायद्यातील कोणत्या तरतुदींना २१ वृत्तपत्रांनी विरोध केला आहे, तसेच संबंधित वृत्तपत्रांची नावे आणि त्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप यांची स्वतंत्रपणे खातरजमा आवश्यक आहे. त्यामुळे या तपशीलांची पुष्टी होईपर्यंत विशिष्ट कायदा किंवा वृत्तपत्रांची नावे निश्चितपणे सांगणे योग्य ठरणार नाही.
नेमका वाद कोणत्या कायद्यावर?
या प्रकरणाचा संबंध केंद्र सरकारच्या डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याशी (Digital Personal Data Protection Act-DPDP Act) आहे. हा कायदा नागरिकांच्या डिजिटल वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आला. मात्र, पत्रकारिता क्षेत्राला स्पष्ट आणि पुरेसे संरक्षण देणाऱ्या तरतुदी नसल्याचा आक्षेप २१ वृत्तप्रकाशकांनी घेतला आहे.
शोधपत्रकारितेवर गदा येण्याची भीती - डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) च्या माध्यमातून या वृत्तप्रकाशकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या समूहामध्ये नेटवर्क18, एनडीटीव्ही, द इंडियन एक्सप्रेस आणि टाइम्स इंटरनेट यांसारख्या माध्यम समूहांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते,एखाद्या व्यक्तीविषयी चौकशी करून बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी तिची संमती घेण्याची सक्ती झाल्यास भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करणे कठीण होऊ शकते. चौकशी सुरू असल्याची माहिती संबंधित व्यक्तीला मिळाल्यास पुरावे नष्ट होण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणला जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बातमी हटवण्याची मागणी झाल्यास काय?
या कायद्यात वैयक्तिक माहितीच्या वापरासाठी दिलेली संमती मागे घेण्याचा आणि माहिती हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. मात्र,पत्रकारितेच्या संदर्भात या तरतुदींचा वापर कसा होईल, याबाबत वृत्तप्रकाशकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
एखाद्या बातमीत सार्वजनिक हितासाठी महत्त्वाची माहिती असेल आणि संबंधित व्यक्तीने माहिती हटवण्याची मागणी केली, तर माध्यमांसमोर कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. परिणामी, बातमी हटवावी लागणे किंवा तिच्यातील महत्त्वाचे तपशील वगळावे लागणे, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. ThePrint +1
पत्रकारांच्या गोपनीय सूत्रांचे काय होणार?
शोधपत्रकारितेमध्ये गोपनीय सूत्रांना विशेष महत्त्व असते. अनेकदा भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनियमितता किंवा कंपन्यांमधील गैरव्यवहार यांची माहिती देणारे लोक आपली ओळख गुप्त ठेवण्याच्या अपेक्षेने पत्रकारांशी संपर्क साधतात.
सरकारी यंत्रणांना वैयक्तिक माहिती हाताळणाऱ्या संस्थांकडून माहिती मागवण्याचे अधिकार मिळाल्यास पत्रकारांची गोपनीय सूत्रे उघड होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता वृत्तप्रकाशकांनी न्यायालयात मांडली आहे. यामुळे माहिती देणारे नागरिक पुढे येण्यास कचरू शकतात आणि शोधपत्रकारितेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?
२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, २८ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांच्या चिंता ऐकून घेण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला संविधानाने संरक्षण दिले असून, त्यावर परिणाम करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. संपादकांनी सूचना द्याव्यात आणि आवश्यक असल्यास सरकार त्यावर कार्यवाही करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
लोकशाहीसमोर महत्त्वाचा प्रश्न - या संपूर्ण प्रकरणात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. डिजिटल युगात गोपनीयतेचे संरक्षण आवश्यक असले, तरी जनहिताच्या बातम्या प्रकाशित करणाऱ्या माध्यमांना अनावश्यक कायदेशीर अडथळे निर्माण होऊ नयेत,अशी भूमिका वृत्तप्रकाशकांनी घेतली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय भूमिका घेते, केंद्र सरकार पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र संरक्षण देण्याबाबत काय निर्णय घेते आणि कायद्यात बदल होतात का,याकडे देशातील माध्यम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
