सोलापूरमध्ये आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा तापला; बाबा ग्रुपचा चंद्रकांत यमगर व निलेश संगेपाग यांना जाहीर पाठिंबा
शाळेसाठी आरक्षित जागेवरील कथित अतिक्रमण आणि पार्किंगच्या जागेच्या वापराबाबत चौकशीची मागणी; २८ ऑक्टोबरपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा
सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरील कथित अतिक्रमण तसेच भावना अपार्टमेंट परिसरातील गॅरेज व पार्किंगसाठी आरक्षित जागेच्या वापराबाबतचा वाद आता ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी बाबा ग्रुप सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था, कोनापूर चाळचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. अंबादास (बाबा) करगुळे यांच्या वतीने मा. चंद्रकांत यमगर व निलेश संगेपाग यांना जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे.
संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने ठोस आणि पारदर्शक कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली असून, कार्यवाही न झाल्यास बुधवार, २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
१९ ऑगस्टच्या आंदोलनानंतर चौकशी समितीची स्थापना - मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळा क्रमांक १० आणि २५ साठी आरक्षित असलेल्या जागेवर प्रभाग क्रमांक १५ च्या नगरसेविका श्रीदेवी जॉन फुलारे यांचे घर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आंदोलन करण्यात आले होते.
या आंदोलनानंतर २ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रशासनाच्या वतीने चौकशी समिती गठीत करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, समिती स्थापन होऊनही अद्याप ठोस, पारदर्शक आणि समाधानकारक कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
चौकशी समितीने प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करावा आणि त्यानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती नागरिकांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भावना अपार्टमेंटमधील पार्किंगच्या जागेचाही मुद्दा उपस्थित - भावना अपार्टमेंट आणि रेल्वे लाईन अपार्टमेंट परिसरातील गॅरेज व पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर कथितरीत्या अनधिकृत अतिक्रमण करून संपर्क कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.
इमारतीच्या मंजूर बांधकाम आराखड्यानुसार पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागेचा वापर बदलण्यात आला आहे का, संबंधित बांधकामाला आवश्यक परवानग्या आहेत का आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची महानगरपालिका प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
MRTP कायदा आणि महानगरपालिका कायद्यानुसार कारवाईची मागणी - आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकाम आणि मंजूर आराखड्याच्या विरोधात केलेल्या वापराबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५२ आणि ५३ अंतर्गत कारवाईची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईसाठी संबंधित जागेची कागदपत्रे, मंजूर आराखडा आणि बांधकामाची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. indiacode.nic.in
नगरसेवकांच्या अपात्रतेसंदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०(१-ड) महत्त्वाचे आहे. या तरतुदीनुसार नगरसेवकाने स्वतः, आपल्या जोडीदाराने किंवा अवलंबित व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केल्यास किंवा अशा बांधकामाला मदत केल्यास कायद्यातील अटींनुसार अपात्रतेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. मात्र, केवळ आरोप झाल्याने नगरसेवकपद आपोआप रद्द होत नाही; संबंधित प्राधिकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. indiankanoon.org +1
यासंदर्भात निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चंद्रिकाबेन किशोर दाफडा विरुद्ध गुजरात राज्य या प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेच्या खुलाशासंबंधी होता; त्यामुळे तो या प्रकरणातील अतिक्रमण सिद्ध करणारा थेट निकाल असल्याचे म्हणता येणार नाही.
प्रशासनाला मुदत; बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा - संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी समितीच्या माध्यमातून ठोस आणि पारदर्शक कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. २८ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी कार्यवाही करून त्याची माहिती संबंधितांना आणि सोलापूरच्या जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अन्यथा २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आरक्षित सार्वजनिक जागांचे संरक्षण, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अंबादास (बाबा) करगुळे यांचा जाहीर पाठिंबा - बाबा ग्रुप सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था,कोनापूर चाळचे संस्थापक अध्यक्ष अंबादास (बाबा) करगुळे यांनी मा. चंद्रकांत यमगर आणि निलेश संगेपाग यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी, ही या मागणीमागील प्रमुख भूमिका असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते.
आता या प्रकरणात महानगरपालिका प्रशासन आणि चौकशी समिती कोणती भूमिका घेते, चौकशीचा अहवाल कधी सादर होतो आणि संबंधित जागांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
