Ticker

6/recent/ticker-posts

महसूल प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बांधावर...


दुष्काळ पाहणीसाठी संपूर्ण महसूल प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बांधावर; जिल्ह्यात सर्वत्र पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी,अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांच दुष्काळ पाहणी दौरा

सोलापूर : एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दि. १२ व १३ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण महसूल प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बांधावर उतरले आहे. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी काल दक्षिण सोलापूर,अक्कलकोट आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यातील दुष्काळी गावांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता,तर निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी सांगोला व माळशिरस तालुक्यातील गावांची पाहणी केली.

त्याच अनुषंगाने आज अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी उत्तर सोलापूर व मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळी गावांना भेटी देऊन पिकांची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्तर सोलापूर व मंगळवेढ्यात पाहणी आजच्या पाहणी दौऱ्यात अप्पर जिल्हाधिकारी निऱ्हाळी यांनी - बाळे येथे सोयाबीन, उडीद, तूर पिकाची पाहणी केली. पाण्याअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून शक्य तितकी मदत करण्यात येईल.भोगाव येथे सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. यावेळी सोलापूर शहर उत्तरचे तहसीलदार निलेश पाटील व तालुका कृषी अधिकारी माळी उपस्थित होते. देगाव येथे मका पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. माचनूर येथे ई-पीक पाहणी व कांदा पिकाची पाहणी केली. ब्रह्मपुरी,ता.मंगळवेढा येथे पावसाअभावी पीक न घेतलेल्या चालू पड जमिनीची पाहणी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा कालचा दौरा - काल दि.१२ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी एस.कार्तिकेयन यांनी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी,धोत्री तसेच अक्कलकोट तालुक्यातील वळसंग,कोंडाळी,कुरनूर,कुरनूर धरण,नाविंदगी तर उत्तर सोलापूर तालुक्यातील प्रताप नगर आणि भाटेवाडी या गावांना भेटी दिल्या. त्यांनी सोयाबीन,ऊस,मका पिकांची पाहणी करून पेरणी कधी केली,पाऊस कधीपासून नाही, जमिनीत ओल किती आहे,तसेच पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याची स्थिती याबाबत शेतकऱ्यांकडून माहिती घेतली.

या पाहणी अहवालाचे संकलन करून प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल येणार असून,तो तात्काळ शासनाला सादर करण्यात येणार आहे,जेणेकरून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.